मनीष सिसोदियांच्या निवासस्थानी ‘सीबीआय’चे छापे; केजरीवाल सरकारच्या मद्यविक्री धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी १६ जणांविरोधात गुन्हे

केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबरमध्ये नवे उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. त्याअंतर्गत मद्यविक्रीचा परवाना खासगी ठेकेदारांना देण्यात आला होता. मात्र, हे धोरण ३० जुलै रोजी मागे घेण्यात आले. त्यानंतर या मद्यविक्री धोरणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात होता. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांच्या आदेशानंतर या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांच्यासह १६ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी शुक्रवारी चौकशीही सुरू करण्यात आली. नवे उत्पादन शुल्क धोरण निश्चित करणाऱ्या या विभागाच्या माजी आयुक्तांसह काही अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीही छापे टाकण्यात आले. उत्पादन शुल्क विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अखत्यारित असल्याने त्यांच्या निवासस्थानी कारवाई करण्यात आली.

दिल्लीत ‘सीबीआय’ची कारवाई शुक्रवारी उशिरापर्यंत सुरू होती. सिसोदिया तसेच, अन्य अधिकाऱ्यांकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तपास केला जाईल. त्यानंतर प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे पैशांच्या अफरातफरीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्यांचा तपास सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) केला जाण्याची शक्यता आहे.

गोपनीय कागदपत्रे ताब्यात

सिसोदिया यांच्या घरात रोख रक्कम सापडली नसली तरी, उत्पादन शुल्कासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जात आहे. ‘सीबीआय’च्या छाप्यांची माहिती शुक्रवारी सकाळी सिसोदिया यांनी ट्वीटद्वारे दिली. ‘‘माझ्या घरी सीबीआयचे अधिकारी आले आहेत. या यंत्रणांच्या तपासात मी सहकार्य करत आहे. पण, माझ्याविरोधात सीबीआयला काहीही सापडणार नाही’’, असे ट्वीट सिसोदिया यांनी केले. ‘‘देशाच्या विकासासाठी चांगले काम करणाऱ्यांना त्रास दिला जात असल्यामुळेच भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनू शकला नाही’’, अशी टीका सिसोदिया यांनी केली. २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘‘भारताला पहिल्या क्रमांकाचा देश बनवा,’’ असा प्रचार सुरू केला आहे. 

आरोप-प्रत्यारोप 

या संपूर्ण प्रकरणाने उग्र राजकीय वळण घेतले असून सिसोदियांना पाठिंबा देण्यासाठी शुक्रवारी दिवसभरात ‘आप’च्या नेत्यांची चढाओढ लागली होता. राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा, संजय सिंह, आमदार सौरभ भारद्वाज आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिसोदियांविरोधातील कारवाईवरून भाजपला लक्ष्य केले. आप नेत्यांच्या आरोपांना भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भाजपचे खासदार मनोज तिवारी, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता, परवेश वर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आदींनीही पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर ‘आप’च्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेची दुसरी फेरी सुरू करून पुन्हा आरोपांच्या फैरी झाडल्या. दिवसभर एकामागून एक भाजप आणि आपचे नेते एकमेकांवर तोंडसुख घेत होते. जमावबंदीचा आदेश लागू करून पोलिसांनी केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने करणाऱ्या ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. या वादात काँग्रेसनेही उडी घेतली असून सिसोदिया यांच्याविरोधात उशिरा का होईना कारवाई केली जात असून सीबीआय चौकशी योग्यच असल्याची भूमिका काँग्रेसचे नेते संदीप दीक्षित यांनी घेतली आहे. ‘‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचा इतका राजकीय गैरवापर झाला आहे की, कारवाई योग्य असली तरी, त्याबद्दल शंका घेता येते. यंत्रणांच्या गैरवापरामुळे दोषी सुटतात, निर्दोषांना मात्र किंमत मोजावी लागते’’, अशी टिप्पणी काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेरा यांनी केली.

‘केजरीवालांचे यश भाजपला खुपते’

‘सीबीआय’चे छापे मद्यधोरणासंदर्भात असतील तर, गुजरातमध्ये विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी ‘सीबीआय’ वा कोणतीही केंद्रीय तपास यंत्रणा गुजरातला का गेली नाही? तिथल्या भाजपच्या नेत्यांविरोधात कारवाई का केली गेली नाही, असा सवाल ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी केला. अरिवद केजरीवाल स्वबळावर दिल्ली, पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये राजकीय यश मिळवू लागले आहेत. देशात त्यांची लोकप्रियताही वाढू लागली आहे. त्यांचे राजकीय यश भाजपच्या डोळय़ात खुपत असून त्यांना राजकीयदृष्टय़ा संपवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जात असल्याची टीकाही संजय सिंह यांनी केली.

गुजरातमधील अवैध दारूविक्रीचा मुद्दा ‘आप’चे खासदार राघव चड्ढा यांनीही उपस्थित केला. गुजरातमध्ये १० हजार कोटींच्या अवैध दारूविक्रीची ‘सीबीआय’ने चौकशी केली का? पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेला ‘बुंदेलखंड एक्स्प्रेस वे’ काही दिवसांपूर्वी पाण्यात वाहून गेला. या गैरप्रकाराची चौकशी झाली का? केजरीवालांची लोकप्रियता जसजशी वाढेल तशा ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ यांच्या कारवायाही वाढतील, असे चड्ढा म्हणाले.

परदेशात कौतुक झाल्यावर छापे कसे पडतात?- केजरीवाल

अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या वृत्तपत्राने दिल्ली सरकारच्या शिक्षण धोरणाची स्तुती करणारा लेख प्रकाशित केला आहे. त्यामध्ये मनीष सिसोदिया हे जगातील उत्तम शिक्षण मंत्र्यांपैकी एक असल्याचे कौतुक केले आहे. हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सिसोदियांविरोधात ‘सीबीआय’ची कारवाई कशी होते, असा प्रश्न दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. तसेच भाजपला जशास तसे उत्तर देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या नेत्यांच्या (भाजप) भरवशांवर देश विसंबून राहिला तर अधोगती होईल. दोन वर्षांपूर्वी परदेशी वृत्तपत्रात करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची वृत्ते छापली गेली होती, याची आठवण केजरीवाल यांनी करून दिली. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पूर्वीही ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात चौकशी केली होती, पण, त्यांना काहीही सापडले नाही. सिसोदियांविरोधातही त्यांना काही सापडणार नाही, ‘सीबीआय’चे स्वागत आहे, आम्ही त्यांना सहकार्य करू, असे केजरीवाल म्हणाले.

दुसरे मंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात

दिल्ली सरकारमधील ‘उच्चपदस्थां’ना धनलाभ देण्याच्या उद्देशाने केजरीवाल सरकारने नवे मद्यविक्री धोरण राबवले. त्यातून काही मोठय़ा मद्यविक्रेत्यांचा आर्थिक फायदा झाला. त्यामुळे या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करावी, अशी शिफारस नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी केली होती. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेले केजरीवाल सरकारमधील सिसोदिया हे दुसरे मंत्री असून आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना ‘ईडी’ने अटक केली आहे.

ही तर ‘पेड न्यूज’ : भाजप : सिसोदियांवर स्तुतिसुमने उधळणारा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मधील लेख जशाचा तसा आखाती देशांतील ‘खलिज टाइम्स’ या वृत्तपत्रामध्येही प्रकाशित झाला आहे. केजरीवाल सरकारने पैसे देऊन स्वत:ची स्तुति करणारा लेख छापून आणला आहे, अशी टीका भाजपचे नेते परवेश वर्मा आदींनी केली आहे. सिसोदियांविरोधात झालेली कारवाई मद्यधोरणासंदर्भात असून त्याचा शिक्षण धोरणाशी काहीही संबंध नाही. मग, ‘आप’चे नेते कशासाठी एवढे आकांडतांडव करत आहेत. केजरीवाल पैसे देऊन पक्षाचा प्रचार करत असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी केला. ‘पेड न्यूज’चा भाजपचा आरोप ‘आप’चे सौरभ भारद्वाज यांनी फेटाळला. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’वरून ‘खलिज टाइम्स’ने हा लेख घेतला आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

आरोप काय?

• केजरीवाल सरकारच्या नव्या मद्यविक्री धोरणातून मोठय़ा मद्यविक्रेत्यांना लाभ.

• ठेकेदारांना परवाना देताना नियमांना बगल.

• निविदा प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर ठेकेदारांचे १४४ कोटी माफ. 

• करोनाचे कारण देत परवाना शुल्कही माफ.

•   या धोरणामुळे राज्य सरकारचा महसूल बुडाला, मोठय़ा प्रमाणावर लाचखोरी

सिसोदिया यांच्याशी संबंधित कंपनीला मद्य व्यापाऱ्याकडून एक कोटी मिळाल्याचा आरोप

दिल्ली राज्य सरकारचे २०२१-२२ चे अबकारी धोरण निश्चित करताना आणि त्याच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) दावा करण्यात आला आहे की, सिसोदिया यांच्याशी संबंधित व्यक्ती चालवीत असलेल्या कंपनीला एका मद्य व्यापाऱ्याकडून एक कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

   १७ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या या एफआयआरमध्ये १५ जणांवर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड विधानातील गुन्हेगारी कटाचे कलम तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्याकडेच उत्पादन शुल्क खात्याचा कार्यभार आहे. त्यांच्याव्यतिरिक्त सीबीआयने तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त गोपी कृष्णा, या खात्याचे तत्कालीन उपायुक्त आनंदकुमार तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर आणि नऊ व्यावसायिक तसेच दोन कंपन्यांना आरोपी केले आहे.

नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी केंद्रीय गृह विभागाला यासंबंधी माहिती दिल्यानुसार हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. सीबीआयने दावा केला आहे की, २०२१-२२ च्या अबकारी धोरणाशी संबंधित शिफारशी करताना आणि निर्णय घेताना सिसोदिया आणि अन्य लोकसेवकांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेतली नाही. असे करण्यामागे परवानाधारकांना निविदापश्चात अयोग्य लाभ मिळवून देण्याचा हेतू होता. मनीष सिसोदिया यांच्या मध्य दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी शुक्रवारी केंद्रीय अन्वषण विभागाने (सीबीआय) छापे टाकले. त्यांच्याशी संबंधित अन्य २० ठिकाणीही सीबीआयने याच वेळी छापे टाकले. ही ठिकाणे सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत आहेत.