केंद्र शासनाचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या गाजलेल्या कोळसा घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी आणखी एक प्रथम माहिती अहवाल (एफ आयआर) दाखल केला आह़े
त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफ आयआरची संख्या आता २० झाली आह़े नागपूरस्थित जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज आणि अज्ञात सरकारी कर्मचारी यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह़े
फौजदारी कट रचणे, फौजदारी स्वरूपाचा विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन या कलमान्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आह़े
रायगड जिल्ह्यातील कोळसा खाणींमधून परवानगीहून अधिक कोळसा उपसल्याच्या आणि त्याचा प्रकल्पामध्ये उपयोग केल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित हे गुन्हे आहेत़
सीबीआयच्या चमूने नागपूर येथील कंपनीच्या कार्यालयाची, तसेच रायपूरमधील दोन ठिकाणे आणि रायगडमधील एका ठिकाणाची झडती देऊन यासंदर्भातील माहिती गोळा केली़ हे झडतीसत्र संपल्यानंतरच याबाबतचे कंपनीचे मत मांडण्यात येईल असे जयस्वाल इंडस्ट्रीकडून सांगण्यात आले आह़े
दर्डा पितापुत्रांना जामीन
कोळसा घोटाळाप्रकरणी खासदार विजय दर्डा, त्यांचे पुत्र आणि एक उद्योगपती दिल्ली न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. सीबीआयने यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली.
विशेष सीबीआय न्यायमूर्ती मधू जैन यांनी दर्डा, त्यांचे पुत्र देवेंद्र आणि नागपूरस्थित कंपनीचे संचालक मनोज जयस्वाल यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि तितक्याची रकमेची हमी घेऊन जामीन मंजूर केला.
आरोपींनी चौकशीत पूर्ण सहकार्य केले आहे त्यामुळे त्यांची कारागृहात रवानगी करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्तीनी त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र सीबीआयने त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.
