बिहारमध्ये सत्तांतर होऊन एक महिना उलटताच सीबीआयकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातील जुने भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सीबीआयकडून पुन्हा काढण्यात येत आहे. एक महिन्यापुर्वीच जनता दल युनायटेडचे नेते नितीश कुमार यांनी भाजपासोबत असलेले सरकार पाडून लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत सरकार स्थापन केले होते.
युपीए वनच्या काळात लालू प्रसाद यादव यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी होती. त्याकाळात काही रेल्वे प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप होऊन २०१८ मध्ये त्याची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे मे, २०२१ रोजी सीबीआयनेच ही चौकशी बंद केली होती. “जे आरोप करण्यात आले होते, त्यात कोणतीच केस होत नाही”, असे त्यावेळी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुलगी चंदा यादव आणि रागिणी यादव यांचेही नाव घेतले गेले होते.
काय होते भ्रष्टाचाराचे आरोप?
युपीए वन सरकार असताना लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना मुंबईतील वांद्रे येथील रेल्वेची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रकल्प आणि दिल्ली रेल्वे स्थानकाची दुरुस्ती प्रकल्प देण्याच्या बदल्यात यादव यांना दक्षिण दिल्लीमध्ये एक प्रॉपर्टी मिळाली होती, असा आरोप करण्यात आला होता. ही प्रॉपर्टी खासगी विकासक डीएलएफ ग्रुपची असल्याचे सांगितले जाते, याच कंपनीला वांद्रे आणि दिल्ली येथील प्रकल्पाचे काम मिळाले होते.
मात्र आता सत्तांतर होताच सीबीआयकडून या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी करण्यात येणार आहे. एक महिन्यापुर्वीच जेडीयू नेते नितीश कुमार यांनी भाजपावर त्यांचा पक्ष फोडण्याचा आरोप करत वेगळा रस्ता निवडला होता. भाजपासोबतचे सरकार पाडून त्यांनी आरजेडीशी युती केली होती.
सीबीआयने लालू प्रसाद यादव यांच्याविरोधातील प्रकरण पुन्हा काढल्यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळू शकते. भाजपाकडून केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप आधीपासूनच होत होता. आता या प्रकरणामुळे विरोधकांना केंद्र सरकार आणि भाजपावर टीका करण्याची आयती संधी मिळाली आहे.
