टूजी घोटाळय़ात नवा एफआयआर सादर करू देण्याची मागणी

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी नवीन प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याची मागणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यातील सध्याच्या आरोपीने कंपनीतील आणखी एका व्यक्तीची यात असलेल्या भूमिकेवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला होता. सरन्यायाधीश एच. एस. दत्तू व अरुण मिश्रा यांनी याबाबत सीबीआयचे वकील के. के. वेणुगोपाल यांचा युक्तिवाद ऐकून ३० एप्रिल ही सुनावणीची पुढील तारीख दिली.
वेणुगोपाळ यांनी नवीन स्थितिदर्शक अहवाल सीलबंद पाकिटात न्यायालयाला सादर केला व केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्यात काय प्रगती केली आहे ते सांगितले आहे.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला एक ध्वनिफीत मिळाली असून त्याची  अस्सलता तपासायची आहे. या ध्वनिफितीत संबंधित कंपनीचा कर्मचारी लाच देण्याची तयारी दर्शवतो, असे दिसून येते.
या प्रकरणातील आरोपींवर १२० बी (गुन्हेगारी कट), १९३ (चुकीचा पुरावा देणे), २०१ (पुरावे नष्ट करणे), कलम ४६५ (बनावट कागदपत्रे करणे) कलम ४६७ ( महत्त्वाच्या मालमत्तेची बनावट कागदपत्रे करणे), ४८६ (खोटय़ा चिन्हाने वस्तू विकणे) या कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत नवीन प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करावा लागणार असून तो टूजी घोटाळय़ातील आधीच्याच व्यक्तींशी संबंधित आहे, पण नवी ध्वनिफीत मिळाल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
ज्या व्यक्तीविरोधात प्राथमिक माहिती अहवाल सादर करायचा आहे त्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करता येतो की नाही हे पाहा, असे न्यायालयाने सांगितले.