चिटफंड घोटाळाप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे आदेश
चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) कोणत्याही राज्याने तपास करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत किंवा कसे याचा तपशील एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सदर आदेश दिले.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि न्या. जोयमल्यो बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भारतातील कोणत्याही राज्याकडून सीबीआयकडे चिटफंड घोटाळ्याचा तपास करण्याबाबत सूचना आल्या आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वकिलांना केली. त्या वेळी असे काहीसे ऐकले आहे खरे असा वकिलांनी प्रतिसाद दिला. त्यावर ऐकीव नाही तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सीबीआयने याबाबत तपशील सादर करावा, असा आदेश न्यायमूर्तीनी दिला.
याच वेळी सरकारी वकील भास्कर बैश्य यांनी चिटफंड घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या शारदा समूहाच्या संचालकांची चौकशी आर्थिक अफरातफर विषयक कायद्याअंतर्गत करण्याची परवानगी अंमलबजावणी संचालनालयाला मिळावी, अशी विनंती केली. या घोटाळ्याची चौकशी करणारे बिधाननगर येथील पोलीस अधिकारी अंमलबजावणी संचालनालयाला सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. त्यावर पोलिसांनी सहकार्य करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
