नवी दिल्ली : समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना सीबीआयने अवैध खाणप्रकरणी समन्स बजावले आहेत. अखिलेश यांना गुरुवारी, २९ फेब्रुवारीला दिल्लीत चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी हे समन्स आहेत. या प्रकरणात अखिलेश यांना साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> गुजरातमध्ये ३,३०० कोटींच्या अमली पदार्थाचा साठा जप्त; पाच विदेशी नागरिकांना अटक
अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असताना हा प्रकार घडला होता. त्यावेळी अखिलेश यादव यांच्याकडे खाण मंत्रीपदाची जबाबदारीही होती. त्यावेळी बंदी असतानाही खाणकामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने खाणकामावर बंदी घातली असतानाही अवैधरित्या परवान्यांचे नूतनीकरण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. २०१६ पासून खाण गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> One Nation One Election: २०२९ मध्ये देशभरात एकाचवेळी निवडणुका
तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाने एकाच दिवसात १३ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीबीआयच्या या समन्सकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण तापण्याची शक्यता आहे. राजकीय हेतूने हे समन्स बजावण्यात आल्याचे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांनी मोदी सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता.
हेही वाचा >>> गुजरातमध्ये ३,३०० कोटींच्या अमली पदार्थाचा साठा जप्त; पाच विदेशी नागरिकांना अटक
अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असताना हा प्रकार घडला होता. त्यावेळी अखिलेश यादव यांच्याकडे खाण मंत्रीपदाची जबाबदारीही होती. त्यावेळी बंदी असतानाही खाणकामाचे कंत्राट देण्यात आले होते. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने खाणकामावर बंदी घातली असतानाही अवैधरित्या परवान्यांचे नूतनीकरण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. २०१६ पासून खाण गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> One Nation One Election: २०२९ मध्ये देशभरात एकाचवेळी निवडणुका
तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाने एकाच दिवसात १३ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीबीआयच्या या समन्सकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण तापण्याची शक्यता आहे. राजकीय हेतूने हे समन्स बजावण्यात आल्याचे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांनी मोदी सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता.
