सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शक्तिपरीक्षा देऊन पुन्हा सत्तारूढ झालेले उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्यामागचे शुक्लकाष्ठ संपलेले नसून २४ मे रोजी त्यांना स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी सीबीआयने चौकशीसाठी बोलावले आहे. रावत यांना मंगळवारी हजर राहण्यास सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सीबीआयने गेल्या आठवडय़ात उत्तराखंड सरकारची स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणातील चौकशी मागे घेण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. चौकशी मागे घेण्यात येत असल्याची अधिसूचना रावत सरकारने काढली होती. कायदेशीर सल्लामसलतीनंतरच रावत यांची अधिसूचना फेटाळण्यात आली असून चौकशी मागे घेण्याला कुठलाही कायदेशीर आधार नाही असे सीबीआयने म्हटले आहे. सीबीआयने २९ एप्रिलच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये मुख्यमंत्री हरीश रावत बंडखोर आमदारांना लाच देत असल्याचे दिसून आले होते. उत्तराखंड विधानसभेतील शक्तिपरीक्षेत बाजूने मतदान करण्यासाठी त्यांनी लाच दिल्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात आले होते. रावत यांना त्यानंतर ९ मे रोजी सीबीआयने बोलावले होते पण त्यांनी आणखी वेळ मागितला होता. दरम्यान त्यांनी विश्वास ठराव जिंकला व सत्तेवर आले. रावत यांनी लाच दिल्याची व्हिडिओ खोटी असल्याचा दावा केला आहे. ही व्हिडिओ बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी जारी केली होती. नंतर रावत यांनी कॅमेऱ्यात आपण दिसत असल्याचे कबूल केले होते. विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर १५ मे रोजी रावत मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन त्यात स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी करण्याची अधिसूचना मागे घेत असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यातच खास चौकशी समिती नेमली जाईल असा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला होता. स्टिंग ऑपरेशनची चौकशी राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर सीबीआयकडे देण्यात आली होती. उत्तराखंड उच्च न्यायालयानेही रावत यांच्याबाबत स्टिंग ऑपरेशनची सीबीआय चौकशी रोखण्यास नकार दिला होता.
