‘सीबीआय’वर केंद्र सरकारचेच नियंत्रण; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका दाखलयोग्य

पश्चिम बंगाल सरकारने अशा खटल्यांच्या तपासाबाबत संमती रद्द करूनदेखील सीबीआय चौकशी करत असल्याने आक्षेप घेतला होता. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने नियम करून सीबीआयला चौकशी किंवा छापे टाकणे यासाठी राज्य सरकारची संमती घेणे अनिवार्य केले होते. कायद्यातील तरतुदी पाहता सर्व अधिकार केंद्राकडे असल्याचे दिसते, असे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली याची स्थापना झाली, त्यांच्या निरीक्षणाखाली त्याचे काम चालते, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद करत पश्चिम बंगाल सरकारची याचिका स्वीकारली.

हेही वाचा >>> “कट-ऑफ कमी करण्याची मागणी केल्यापेक्षा अभ्यास करा”, वकिलीचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरन्यायाधीशांनी सुनावलं!

विशेष पोलीस पथकाची घटना किंवा विविध गुन्ह्यांचे अध्यादेश, त्यांचे वर्गीकरण आदींची चौकशी दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यानुसार होते. केंद्र सरकार असे काही गुन्हे अधिकृत राजपत्रात निर्देशित करते, त्याची चौकशीही या कायद्यानुसार होते, असे खंडपीठाने ७४ पानी निकालपत्रात नमूद केले.

१३ ऑगस्टला पुढील सुनावणी

सीबीआयवर केंद्राचे नियंत्रण नाही, असा महान्याय दावा अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केला होता. राज्य सरकारने संमती मागे घेऊनही सीबीआय गुन्हे दाखल करत आहे, तसेच चौकशी प्रक्रिया पुढे नेत आहे, अशी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने केली होती. केंद्र सरकारविरुद्ध याचिका दाखल करताना अनुच्छेद १३१ चा दाखला पश्चिम बंगाल सरकारने दिला होता. केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यान वाद उद्भवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाबत अनुच्छेद १३१ ही विशेष तरतूद आहे. त्यामुळे या खटल्याच्या दखलयोग्यतेबाबत केंद्राचा आक्षेप न्यायालयाने फेटाळला. कायद्यानुसार ही सुनावणी सुरू राहील असे स्पष्ट करत १३ ऑगस्ट रोजी याची पुढील सुनावणी ठेवली आहे.