पीटीआय, नवी दिल्ली/इम्फाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मणिपूरमध्ये दोन महिलांवर झालेल्या सामूहिक लैंगिक अत्याचाराचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आला. तर दुसरीकडे कुकींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीविरोधात इम्फाळमध्ये मोर्चा काढण्यात आला आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे शिष्टमंडळही राज्यात पोहोचले.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशांवरून हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित सहा प्रकरणांचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’कडे याही प्रकरणाचा तपास सोपवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.दरम्यान, कुकी समाजाचे वास्तव्य असलेल्या भागांसाठी ‘स्वतंत्र प्रशासन’ निर्माण करण्याच्या मागणीविरोधात ‘मणिपूर एकात्मता समन्वय समिती’च्या वतीने शनिवारी इम्फाळमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. मणिपूरची प्रादेशिक एकात्मता कायम ठेवण्याची मागणी करत पाच जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. हातात निषेधाचे फलक घेतलेल्या निदर्शकांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करणाऱ्यांविरोधात आणि म्यानमारमधील कथित घुसखोरांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
चिन-कुकी-झोमी आदिवासींचे संरक्षण करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत मणिपूरमधील कुकी समाजातील दहा आमदारांनी कुकींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली होती. वेगळय़ा प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या कुकी समुदायातील आमदारांनी ‘वेगळे प्रशासन’ म्हणजे काय आणि ते कोणत्या भागासाठी ते स्पष्ट केलेले नाही. तर मैतेईंचा मोर्चा काढणारी समितीही, सध्या दिल्लीत गृह मंत्रालयाचे पथक आणि पूर्वाश्रमीच्या कुकी बंडखोरांमध्ये सुरू असलेल्या कथित चर्चेच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, मणिपूरमधील ‘इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ या आदिवासींच्या संघटनेने शनिवारी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आणि स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीला पािठबा देण्याची मागणी केली.मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येत मैतेईंचे प्रमाण ५३ टक्के. बहुतेक मैतेईंचे वास्तव्य इम्फाळ खोऱ्यात आहे. तर आदिवासी – नागा आणि कुकी यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ४० टक्के असून ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
प्रकरण काय?
मणिपूरमध्ये ४ मे रोजी जमावाने दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. त्या घटनेची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी १८ मे रोजी अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा नोंदवला होता. मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे.
शनिवारचा घटनाक्रम..
’कुकींसाठी ‘स्वतंत्र प्रशासन’ करण्याच्या मागणीविरोधात मैतेईंच्या संघटनांचा मोर्चा.
’विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांचे पथक मणिपूरमध्ये दाखल, हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट.
’राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून स्वतंत्र प्रशासन निर्माण करण्याच्या मागणीला पािठबा देण्याची ‘इंडिया’ आघाडीकडे कुकी समाजाची मागणी.
मणिपूरमध्ये दोन महिलांवर झालेल्या सामूहिक लैंगिक अत्याचाराचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आला. तर दुसरीकडे कुकींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीविरोधात इम्फाळमध्ये मोर्चा काढण्यात आला आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे शिष्टमंडळही राज्यात पोहोचले.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशांवरून हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित सहा प्रकरणांचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या ‘सीबीआय’कडे याही प्रकरणाचा तपास सोपवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.दरम्यान, कुकी समाजाचे वास्तव्य असलेल्या भागांसाठी ‘स्वतंत्र प्रशासन’ निर्माण करण्याच्या मागणीविरोधात ‘मणिपूर एकात्मता समन्वय समिती’च्या वतीने शनिवारी इम्फाळमध्ये मोर्चा काढण्यात आला. मणिपूरची प्रादेशिक एकात्मता कायम ठेवण्याची मागणी करत पाच जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. हातात निषेधाचे फलक घेतलेल्या निदर्शकांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करणाऱ्यांविरोधात आणि म्यानमारमधील कथित घुसखोरांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
चिन-कुकी-झोमी आदिवासींचे संरक्षण करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत मणिपूरमधील कुकी समाजातील दहा आमदारांनी कुकींसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी केली होती. वेगळय़ा प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या कुकी समुदायातील आमदारांनी ‘वेगळे प्रशासन’ म्हणजे काय आणि ते कोणत्या भागासाठी ते स्पष्ट केलेले नाही. तर मैतेईंचा मोर्चा काढणारी समितीही, सध्या दिल्लीत गृह मंत्रालयाचे पथक आणि पूर्वाश्रमीच्या कुकी बंडखोरांमध्ये सुरू असलेल्या कथित चर्चेच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, मणिपूरमधील ‘इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ या आदिवासींच्या संघटनेने शनिवारी विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आणि स्वतंत्र प्रशासनाच्या मागणीला पािठबा देण्याची मागणी केली.मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येत मैतेईंचे प्रमाण ५३ टक्के. बहुतेक मैतेईंचे वास्तव्य इम्फाळ खोऱ्यात आहे. तर आदिवासी – नागा आणि कुकी यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ४० टक्के असून ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
प्रकरण काय?
मणिपूरमध्ये ४ मे रोजी जमावाने दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. त्या घटनेची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी १८ मे रोजी अपहरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा गुन्हा नोंदवला होता. मणिपूरमधील हिंसाचारात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे.
शनिवारचा घटनाक्रम..
’कुकींसाठी ‘स्वतंत्र प्रशासन’ करण्याच्या मागणीविरोधात मैतेईंच्या संघटनांचा मोर्चा.
’विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांचे पथक मणिपूरमध्ये दाखल, हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट.
’राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून स्वतंत्र प्रशासन निर्माण करण्याच्या मागणीला पािठबा देण्याची ‘इंडिया’ आघाडीकडे कुकी समाजाची मागणी.
