सर्वोच्च न्यायालयात वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल दंड
देवदासीच्या अनेक शतकांच्या परंपरेत महिलांचा जबरदस्तीने वापर केला जात असून, ही प्रथा बंद करण्याबाबत वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २५ हजार रुपये दंड केला आहे.
न्या. मदन. बी. लोकूर व उदय लळित यांनी सांगितले, की सरकारला न्यायालयाने ११ सप्टेंबरला शेवटची संधी दिली होती तरी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही म्हणून २५ हजार रुपये दंड करण्यात येत आहे. असे असले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेशही देण्यात आला आहे. महिलांना देवदासी म्हणजे देवाच्या सेवेला लावले जात असल्याबाबत सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते, त्या वेळी आणखी वेळ देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता व ८ जानेवारी ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. न्यायालयाने एस. एस. फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या लोकहिताच्या याचिकेवर केंद्राचे म्हणणे विचारले होते. देवनगर येथे १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी देवनगर जिल्हय़ात उत्तनगी येथे माला दुर्गा मंदिरात मध्यरात्री देवदासी अर्पण करण्याचा कार्यक्रम करण्यात येणार होता, तो रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने काय केले हे जाणून घ्यायचे आहे, असे याचिकेत म्हटले होते, कारण देवदासी प्रथा ही राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगण्यात आले, की देवदासी प्रथा ही कर्नाटक देवदासी अर्पण बंदी प्रतिबंध कायदा १९८२च्या विरोधात आहे, तसेच बालहक्कांचेही त्यामुळे उल्लंघन होते. त्यानंतर न्यायालयाने दलित मुलींना देवदासी करण्याच्या प्रथेस प्रतिबंध करण्याचा आदेश कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना दिला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
