नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या आणि खतांमध्ये दरवाढ झाली. त्यामुळे चलनवाढीचा धोका निर्माण झाला असला तरी, महागाईवर केंद्र सरकारची करडी नजर असल्याचे बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत पुरवणी मागण्यांच्या तरतुदीवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
गेले वर्षभर चलनवाढीचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे गेला होता. नोव्हेंबरमध्ये मात्र किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.८८ टक्क्यांवर आणण्यात केंद्र सरकारला यश आले. घाऊक बाजारातील चलनवाढीने २१ महिन्यांची नीचांक नोंदवला. पण, युक्रेन युद्धामुळे चलनवाढीचा धोका कायम असल्यामुळे विरोधकांनी चलनवाढीची चिंता सातत्याने व्यक्त केली आहे. बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण ६ वर्षांतील ५.८ टक्क्यांची नीचांकी गाठल्याचे सीतरामन म्हणाल्या.
राघव चड्ढांच्या आकलनाचे वाभाडे
घाऊक बाजारातील चलनवाढ दोन आकडी झाल्याचा दावा ‘आप’चे राघव चड्ढा यांनी केल्यामुळे त्यांच्या आकडेवारीवर सीतारामन यांनी टोले मारले. चड्ढा हे ‘सीए’ आहेत, मी नाही. त्यामुळे मला मर्यादा आहेत, तरीही मी सांगू इच्छिते की, घाऊक चलनवाढ दोन आकडी नाही. चलनवाढीने २१ महिन्यांतील नीचांक गाठला असून ती ५.८५ टक्के आहे. खाद्यान्नांची घाऊक चलनवाढ २.१७ टक्के आहे. ही चलनवाढ दोन आकडय़ांत आहे का? चड्ढा यांनी बोलण्याआधी आकडेवारी नीट तपासावी. गुजरातमध्ये दरडोई ५८ हजार कोटींचे ओझे आहे. गुजरात सरकार दरडोई वार्षिक ३८ हजार कोटी रुपये खर्च करते. ही चड्ढा यांनी दिलेली आकडेवारी अजब आहे, अशा शब्दांत सीतारामन यांनी चड्ढांचे वाभाडे काढले.
गरिबांसाठी ३.२५ लाख कोटी गरजेचे!
गरीब, शेतकरी वर्गाला पुरेसे साह्य करण्यासाठी, अन्नसुरक्षा, खते तसेच देशाच्या एकूण अर्थकारणासाठी ३.२५ लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची तरतूद योग्य असल्याचा युक्तिवाद सीतारामन यांनी केला. या तरतुदीसाठी केंद्राला बाजारातून अतिरिक्त पैसे उभे करण्याची गरज नाही. करवसुलीमध्ये १८ टक्के वाढ झाली असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
काँग्रेसच्या ‘ट्रबल इंजिन’ला टोला
डबल इंजिन सरकार नव्हे, ते ट्रबल इंजिन सरकार बनले असल्याच्या टीकेला सीतारामन उत्तर दिले. काँग्रेसच्या ‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात बिगरकाँग्रेस राज्यांना त्रास दिला गेला होता. सरदार सरोवर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची आग्रही मागणी गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदींनी केली होती. पण प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यात जाणीवपूर्वक अडथळे आणले गेले. मनमोहन सिंग सरकार गुजरातसाठी ‘ट्रबल’ होते, असा हल्लाबोल सीतारामन यांनी केला. केरळ १९५९ पासून केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या ‘ट्रबल’चे बळी ठरले आहे. अनुच्छेद ३५६ चा गैरवापर करून केरळ, तमिळनाडू अशा राज्यांतील राज्य सरकारे बरखास्त केली गेल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. केंद्र-राज्यांतील डबल इंजिन नेहमीच यशस्वी होते, असे सीतारामन म्हणाल्या.
