नवी दिल्ली : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, विधि आयोगाने बुधवारी सार्वजनिक व धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या.
राम मंदिर, अनुच्छेद ३७० या दोन मुद्दय़ांसह समान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपच्या विषयपत्रिकेवरील प्रमुख मुद्दा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात अनेक बैठकाही घेतल्या होत्या. त्यानंतर, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने विधि आयोगाला समान नागरी संहितेचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या आदेशानुसार संहितेची पडताळणी केली जात असल्याचे २२ व्या विधि आयोगाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकारने जाहीरपणे भूमिका घेतलेली नव्हती. मात्र, विधि आयोगाच्या परिपत्रकामुळे हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात वेगाने हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २१ व्या विधि आयोगाने समान नागरी संहितेवरील विषयाचे परीक्षण केले होते. ७ जून २०१६ रोजी प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती आणि १९ मार्च, २७ मार्च आणि १० एप्रिल २०१८ मध्ये सार्वजनिक सूचनांद्वारे जनतेची मतेही जाणून घेतली होती. जनतेच्या प्रचंड प्रतिसादाच्या आधारावर २१ व्या विधि आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावरील सल्लापत्रही जारी केले होते.
या विषयाची प्रासंगिकता आणि महत्त्व तसेच, या संदर्भातील न्यायालयाचे विविध आदेश लक्षात घेऊन संबंधित सल्लापत्र जारी करून तीन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामुळे २२ व्या विधि आयोगाने नव्याने या विषयावर सल्ला-मसलत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही आयोगाच्या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे. समान नागरी संहितेबद्दल मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांकडून तसेच, जनतेकडून मते मागवली जात आहेत. इच्छुकांनी ३० दिवसांच्या कालावधीत विचार मांडावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा तिथल्या सरकारांनी केली होती. उत्तराखंड सरकारने पाच सदस्यांची समितीही नेमली असून, बुधवारी दिल्लीत या समितीचीही महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई या समितीच्या प्रमुख असून समान नागरी कायद्यामुळे देशातील सामाजिक सलोखा वाढेल, स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन मिळेल, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक असमानता दूर करण्यासाठी होणाऱ्या संघर्षांला मदत होईल, या विचाराने समिती नेमल्याचे उत्तराखंड सरकारचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
होणार काय?
समान नागरी संहितेमध्ये धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी समान कायदा लागू होतो. सध्या देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा लागू नाही. वेगवेगळय़ा धर्मातील लोकांसाठी त्यांच्या धर्मानुसार वैयक्तिक कायदे लागू होतात. हिंदूंसाठी हिंदू कोड बिल लागू होते. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे रद्द होतील.
निवडणुकीत मुख्य मुद्दा?
समान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपच्या विषयपत्रिकेवरील मुख्य मुद्दा आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. आता केंद्रीय पातळीवर या कायद्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याने आगामी निवडणुकीत हा मुख्य मुद्दा असेल, असे संकेत आहेत.