शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्राकडून ट्विटरबंदीची धमकी!

२०२१पर्यंत ट्विटरच्या ‘सीईओ’ पदावर कार्यरत असलेल्या डॉर्सी यांनी एका मुलाखतीदरम्यान, भारतासह टर्की आणि नायजेरिया सरकारांवरही ‘गळचेपी’चा आरोप केला आहे. नवीन कृषी कायद्याविरोधात २०२० आणि २०२१ दरम्यानच्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारवर टीका करणारा मजकूर तसेच संबंधितांची खाती काढून टाकण्यासाठी भारत सरकारने दबाव आणल्याचा आरोप डॉर्सी यांनी केला. तसे न केल्यास कंपनीची कार्यालये बंद करण्याबरोबर तेथील कर्मचाऱ्यांवर छापे घालण्यात येतील, अशी धमकीही देण्यात आल्याचे डॉर्सी यांनी म्हटले आहे.

डॉर्सी यांच्या आरोपांनंतर विरोधी पक्षांनी भाजपवर हल्लाबोल चढवला आहे. शेतकरी आंदोलन करत असताना केंद्र सरकार बातम्या दाबण्यात मग्न होते, अशी टीका काँग्रेसने केली. केंद्र सरकारने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. ‘डॉर्सी हे धादांत खोटे बोलत आहेत’ असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले. डॉर्सी यांच्या कार्यकाळात ट्विटरने भारतातील कायद्यांचे वारंवार उल्लंघन केले. अनेकदा चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराचे ट्विटर हत्यार बनले होते. कंपनीचा हा मलिन इतिहास लपवण्याचा प्रयत्न डॉर्सी करत आहेत, असे ताशेरे चंद्रशेखर यांनी ओढले. डॉर्सीच्या ट्विटर कंपनीला सार्वभौम भारतातील कायद्यांचे पालन न करणेच मान्य नव्हते. भारतातील कायदे त्यांना लागू होत नाहीत असा त्यांचा आविर्भाव होता. मात्र, भारतात कार्यरत सर्व कंपन्यांना देशातील कायद्यांचे पालन करायला लावण्याचा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून केंद्र सरकारला अधिकार आहे, असे ट्वीट चंद्रशेखर यांनी केले. ट्विटरकडून कायद्याचे उल्लंघन होऊनही कंपनीचा एकही कर्मचारी तुरुंगात गेला नाही वा ट्विटर बंदही केले गेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी ‘ट्विटरला कोणत्याही प्रकारची धमकी दिली नाही’ असे स्पष्ट केले. त्याच वेळी ‘लाल किल्ल्यावर चढून राष्ट्रध्वज खाली खेचण्यात येत असल्याच्या तसेच पोलिसांच्या मारहाणीच्या चित्रफिती हटवण्यासाठी आम्ही आक्षेप नोंदवले होते’ असे प्रसाद म्हणाले.

डॉर्सी नेमके काय म्हणाले?

‘ब्रेकिंग पॉइंट’ या यूटय़ूब वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जॅक डॉर्सी यांना ‘व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावरून विदेशी सरकारांच्या दबावाला समोरे जावे लागले का’, असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर, डॉर्सी यांनी, भारतातील भाजप सरकारचा उल्लेख केला. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात, आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या पत्रकार व सरकारच्या टीकाकारांची ट्विटर खाती ब्लॉक करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडून अनेकदा केली गेली. ही विनंती म्हणजे, ‘आमचे ऐकले नाही तर भारतातील ट्विटर सेवा बंद केली जाईल’, असा इशाराच होता. ट्विटरसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ असल्याची बाबही लक्षात घेतली पाहिजे. ट्विटरच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकले जातील, असेही केंद्र सरकारकडून सांगितले गेले आणि तशी कारवाईही झाली, असे डॉर्सी म्हणाले.