खाजगी कंपन्यांना कोळसाखाणींचे वाटप करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकार हे वाटप कोणत्या अधिकारावर करीत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केला आणि याबाबत व्यापक कायदेशीर खुलासा केंद्राला करावा लागेल, असे स्पष्ट केले.
कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराबाबत अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा तसेच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी, माजी नौदलप्रमुख एल. रामदास आणि माजी मंत्रिमंडळ सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्यासह स्वयंसेवी संस्थांच्या काही प्रतिनिधींनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
खाण आणि खनिज कायद्याने खाजगी कंपन्यांना कोळसा खाणी देण्याचा कोणताही अधिकार केंद्राला बहाल केलेला नाही, असे न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. छेल्मेश्वर यांच्या खंडपीठाने सांगितले. केंद्राने अन्यही कायद्यांचा तसेच कोळसाखाणी राष्ट्रीयीकरण कायद्याचा अभ्यास करावा आणि खाणवाटपाचा अधिकार आपल्याला आहे काय, याचा शोध घ्यावा. १९५७ च्या खाणी आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यानुसार असा कोणताही अधिकार नाही किंवा त्या कायद्यात नंतर कोणतीही दुरुस्तीदेखील झालेली नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अ‍ॅटर्नी जनरल जी. ई. वहाणवटी यांनी या प्रश्नांना आपण तात्काळ उत्तर देऊ शकत नसल्याचे सांगून त्यासाठी मुदत मागितली. त्यानुसार खंडपीठाने केंद्राला सहा आठवडय़ांची मुदत दिली.