पीटीआय, नवी दिल्ली
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशाची संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान या नव्या निधीपुरवठा संस्थेची स्थापना करण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली.राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान विधेयक-२०२३ हे संसदेच्या आगामी अधिवेधनात आणले जाईल. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ कायदा-२००८ची जागा हे नवे विधेयक घेईल, असे ठाकूर म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयक सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारने २०२७-२८ पर्यंत संशोधनासाठी ५० हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या रकमेपैकी सरकार पुढील पाच वर्षांत १४ हजार कोटी रुपये थेट उपलब्ध करून देईल, तर उर्वरित ३६ हजार कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, उद्योग, प्रतिष्ठान आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून जमा केले जातील, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
प्रतिष्ठान कसे असेल?
राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान या संस्थेत १५ ते २५ प्रख्यात संशोधन आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेले प्रशासकीय मंडळ असेल. त्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील.
प्रस्तावित प्रतिष्ठानमध्ये प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अधिपत्याखाली एक कार्यकारी परिषद असेल.
संशोधन आणि विकासाची वृद्धी होण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. संपूर्ण देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन व विकास प्रयोगशाळांमध्ये नवसंशोधनाची संस्कृती वाढविण्यावर भर दिला जाईल.
या प्रतिष्ठान तर्फे नवीन गरजांवर आधारित संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आंतर-विषय संशोधनाला चालना दिली जाईल.
नैसर्गिक विज्ञान, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, पर्यावरण व पृथ्वी विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान क्षेत्रांतील संशोधनास मदत केली जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारशींनुसार देशातील वैज्ञानिक संशोधनाची उच्च-स्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान ही सर्वोच्च संस्था असेल.
