कर्जाच्या ओझ्यामुळे डोईजड झालेली एअर इंडिया विकून टाकण्याच्यादृष्टीने केंद्रीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या केंद्र सरकारकडून प्रचंड तोटा सहन करत असलेल्या एअर इंडियाला नफ्यात आणण्यासाठी निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण अशा सर्व पर्यायांचा विचार सुरू आहे. येत्या तीन महिन्यात सरकारकडून एअर इंडियाच्या भवितव्याविषयी ठोस निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सरकार नीती आयोगाने सुचवलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणासंदर्भातील शिफारशीवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजत आहे. केंद्र सरकारचा ‘थिंक टँक’ म्हणून नीती आयोग ओळखला जातो. नीती आयोगाच्या सूचनांना सरकारकडून नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.
‘एअर इंडिया’चा खोटेपणा उघड; तोट्याबाबत दिली चुकीची माहितीः कॅग
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही काही दिवसांपूर्वीच खासगी विमान कंपन्या भारतीय हवाई क्षेत्राचा संपूर्ण भार उचलण्यास समर्थ असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी नीती आयोगाला त्याविषयी अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते. एअर इंडियाच्या डोक्यावर सध्याच्या घडीला ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. २००७ मध्ये एअर इंडिया आणि इंडिया एअरलाईन्स यांचे विलनीकरण होऊनही एअर इंडियाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच नीती आयोगाने एअर इंडियाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्यास तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असे नमूद केले आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या ५० हजार कोटींच्या कर्जापैकी २१ हजार कोटी विमानांसाठी घेतलेले तर ८ हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आहेत. कंपनी विकल्यास साधारण ३० हजार कोटींचे कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील. त्यामुळे सरकारला इतर कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागणार आहे.
