सरकारकडून एअर इंडिया विकण्याचे संकेत; नीती आयोगाच्या शिफारसीवर गांभीर्याने विचार

‘एअर इंडिया’चा खोटेपणा उघड; तोट्याबाबत दिली चुकीची माहितीः कॅग

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही काही दिवसांपूर्वीच खासगी विमान कंपन्या भारतीय हवाई क्षेत्राचा संपूर्ण भार उचलण्यास समर्थ असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी नीती आयोगाला त्याविषयी अहवाल सादर करण्यासही सांगितले होते. एअर इंडियाच्या डोक्यावर सध्याच्या घडीला ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. २००७ मध्ये एअर इंडिया आणि इंडिया एअरलाईन्स यांचे विलनीकरण होऊनही एअर इंडियाच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता. त्यामुळेच नीती आयोगाने एअर इंडियाबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्यास तोटा भरून काढण्यासाठी ओतावा लागणारा पैसा आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरता येईल, असे नमूद केले आहे. एअर इंडियाच्या डोक्यावर असलेल्या ५० हजार कोटींच्या कर्जापैकी २१ हजार कोटी विमानांसाठी घेतलेले तर ८ हजार कोटी खेळत्या भांडवलाशी संबंधित आहेत. कंपनी विकल्यास साधारण ३० हजार कोटींचे कर्ज ही नव्या मालकाची जबाबदारी राहील. त्यामुळे सरकारला इतर कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारनेच थकवले एअर इंडियाचे ४५१ कोटी