नवी दिल्ली : संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली असून लोकसभा निवडणुकीसाठी महिनाभराचा कालावधी उरला असताना केंद्राने हा अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘सीएए’विरोधात देशभर हिंसक आंदोलने झाली होती.
भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘सीएए’चे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, २०२४ च्या निवडणुकीआधी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर ‘सीएए’ लागू केला जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध राज्यांमध्ये या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता. देशभर हिंसक विरोध होऊ लागल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. संसदेने डिसेंबर २०१९ मध्ये हा कायदा संमत केला असतानाही नियम बनवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे सांगत कायद्याची अंमलबजावणी लांबविण्यात आली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा लागू केल्यामुळे भाजपच्या हाती राजकीय आयुध मिळाल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> निवडणूक रोख्यांचा तपशील आजच द्या! स्टेट बँकेला मुदतवाढीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
कायदा नेमका काय?
* ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी वा त्या दिवशी भारतात आलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देऊ शकते. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा यामध्ये समावेश आहे.
* नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी वेबपोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. अर्जदारांकडून इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली जाणार नाही.
* घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये आसाममधील कार्बी आंगलाँग, मेघालयातील गारो हिल्स, मिझोराममधील चकमा जिल्हा आणि त्रिपुरातील आदिवासीबहुल भागांना वगळण्यात आले आहे.
* गेल्या १४ वर्षांपैकी किमान पाच वर्षे वास्तव्य असलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. आतापर्यंत सलग ११ वर्षे वास्तव्य असलेल्या स्थलांतरितांनाच नैसर्गिकिकरीत्या नागरिकत्व मिळत असे.
