नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीधारकांना गुरुवारी खूश केले. नवा वेतन आयोग नेमका कधी स्थापन केला जाईल हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी एका वर्षात आयोगाला शिफारशी सादर कराव्या लागणार आहेत. आयोगाचा अध्यक्ष व दोन सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, अन्य आर्थिक लाभ, निवृत्तिवेतन आदींचा दर १० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जातो. वाढती महागाई लक्षात घेऊन वेळोवेळी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. मात्र, काळानुसार कर्मचाऱ्यांचा जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्येही बदल करण्याची गरज असते. त्यासाठी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेतला जातो.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. ही मुदत पुढील वर्षी २०२६ मध्ये संपत असल्यामुळे त्याआधी नव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारकडे अहवाल द्यावा लागेल. वास्तविक, वेतन आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. मनमोहन सिंग सरकारने वेतन आयोग स्थापन केल्यानंतर १८ महिन्यांनी अहवाल सादर झाला होता. यावेळी मात्र नव्या वेतन आयोगाला जेमतेम वर्षभराचा कालावधी मिळू शकेल.
हेही वाचा >>> गाझामध्ये शांतता नांदणार? शस्त्रसंधीनंतरही ७२ ठार; कराराला इस्रायलकडून मंजुरी अद्याप बाकी
आतापर्यंत सात आयोग
१९४७ पासून सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यापैकी याआधीचा आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपत आहे. नव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया २०२५ मध्ये सुरू केल्याने या आयोगाकडे केंद्र सरकारला शिफारशी सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकेल, असे वैष्णव म्हणाले.
नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. तातडीने वेतन आयोग स्थापन केला जावा तसेच, वेतनश्रेणीचा १० वर्षांत नव्हे तर दर ५ वर्षांत फेरआढावा घेतला जावा. महागाई वाढत असताना दहा वर्षांचा कालावधी योग्य नाही, असे संघटनेचे म्हणणे होते.
राज्य कर्मचाऱ्यांचीही मागणी
मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग नेमण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राज्यातही आठवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे गुरुवारी करण्यात आली आहे. केद्रामध्ये ज्या तारखेपासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल, त्याच दिनांकापासून महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाची राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक ग. दी. कुलथे यांनी केली आहे.
७० वर्षांचा वेतन इतिहास
●पहिला आयोग (१९४६-४७)किमान वेतन ५५ रुपये, कमाल वेतन दोन हजार; कर्मचारी १५ लाख
●दुसरा आयोग (१९५७-५९) किमान वेतन ८० रूपये, समाजवादी रचनेचा पाया. २५ लाख कर्मचारी
●तिसरा आयोग (१९७०-७३) किमान वेतन १८५ रुपयांची शिफारस. तीस लाख कर्मचारी
●चौथा आयोग (१९८३-८६) किमान ७५० रुपये वेतनाची शिफारस. ३५ लाख कर्मचारी लाभार्थी
●पाचवा आयोग (१९९४-९७)किमान २५५० रुपये वेतन शिफारस, चाळीस लाख कर्मचारी
●सहावा आयोग (२००६-०८) श्रेणीनुसार वेतनमान पद्धत. किमान वेतन सहा हजार तर कमाल ८० हजार●सातवा आयोग (२०१४- १६) किमान वेतन १८ हजार कमाल वेतन अडीच लाख. एक कोटीहून अधिक कर्मचारी (निवृत्तिवेतन धारकांसह)
