केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशातील मदरशात शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यापासून रोखलं आहे. यापुढे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आत्तापर्यंत पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १००० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार शिष्यवृत्ती मिळत होती.
गतवर्षी सुमारे पाच लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतला, ज्यामध्ये १६ हजार ५५८ मदरशांचा समावेश होता.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिलं जातं. या मदरशांमध्ये मध्यान्ह भोजन आणि पुस्तकंही मोफत दिली जातात. याशिवाय इतर गरजेच्या गोष्टीही विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जातात. यामुळे शिष्यवृत्ती रोखण्यात आली आहे.
यामुळे यापुढे फक्त नववी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. याच विद्यार्थ्यांचे अर्ज पुढे संमतीसाठी पाठवण्यात येतील.
