केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
राफेल विमाने खरेदी प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाची देखरेख होती, परंतु याचा अर्थ या व्यवहारात समांतर चर्चा केली आणि हस्तक्षेप केला, असा घेतला जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
दोन सरकारामंध्ये होणाऱ्या अशा प्रकारच्या संरक्षण विषयक खरेदी प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाने देखरेख ठेवण्यास या प्रक्रियेतील हस्तक्षेप वा समांतर चर्चा समजू नये, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
संरक्षण खात्याशी संबंधित दस्तावेज गोपनीय असतात. ते जाहीर केल्यास अवकाश, अणु कार्यक्रम, देशाच्या संरक्षण क्षमता, सशस्र दलांच्या मोहीमा, गुप्तचरांकडील गुप्त माहिती, दहशतवादविरोधी कारवाई याबाबातचा तपशील जगजाहीर होईल आणि ते देशासाठी घातक ठरेल, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राफेल खरेदी बाबतच्या कागदपत्रांच्या हवाल्याने एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि त्यानंतर दाखल झालेल्या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी घेण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही या प्रतिज्ञापत्रात भाष्य करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयातून, गुप्त दस्ताऐवज कोणालाही कोणत्याही माध्यमांतून सहज मिळू शकतील आणि ते सहज जाहीर करता येतील, त्यासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही, असा अर्थ काढला जाऊ शकतो, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारला निर्दोष ठरवले होते. न्यायालयाने या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी महिनाभरापूर्वी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. शौरी, सिन्हा आणि प्रशांत भूषण यांच्या फेरविचार याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुठे पुढील आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
प्रसिद्धी माध्यमांच्या हाती आलेल्या कागदपत्रांचा ‘पुरावा’ म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही, हा केंद्राचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेताना फेटाळला होता. त्याचबरोबर वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली तीन कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला होता. पुनर्विचार याचिका विचारात घेऊ नये, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने पुन्हा केला.