नवी दिल्ली : वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी बारा वाजता नवे वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार असून त्यावर सभागृहात आठ तास चर्चा केली जाईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

हे विधेयक संमत करण्यासाठी पुरेसे बहुमत केंद्र सरकारकडे असले तरी, या विधेयकाला ‘इंडिया’ आघाडीने तीव्र विरोध केल्यामुळे सभागृहातील चर्चा वादळी होण्याची शक्यता आहे. विरोधक चर्चेत भाग घेऊन मतविभागणीसाठी आग्रह धरतील. विधेयक संमत (पान ८ वर) (पान १ वरून) करण्यासाठी केंद्र सरकारला ‘एनडीए’तील नितीशकुमार यांच्या जनता दलाच्या (संयुक्त) पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपपाठोपाठ संयुक्त जनता दल. तेलुगु देसम, शिवसेना या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी लोकसभेत उपस्थितीसाठी व्हीप जारी केला. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेला सदनात पाठिंबा द्यावा असे या आदेशात बजावले आहे. त्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला. काँग्रेसनेही खासदारांना उपस्थित राहण्याचा आदेश बजावला.

‘‘नितीशकुमार यांनी दोन दशके मुस्लिमांच्या भल्यासाठी काम केले आहे. हा समाजदेखील आम्ही काय भूमिका घेतो हे पाहात आहे,’’ असे जनता दलाचे खासदार संजय झा म्हणाले. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व संजय झा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची संसदेमधील कक्षामध्ये भेट घेतली.

तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी या विधेयकामध्ये तीन दुरुस्तींच्या समावेशाचा आग्रह धरला आहे.

पक्षीय बलाबल लोकसभा सदस्य ५४२

● विधेयक संमत करण्यासाठी २७२ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज.

● सरकारकडे २९३ सदस्यांचे पाठबळ. भाजप २४०, जनता दल (सं) १२, तेलुगु देसम १६, शिवसेना-शिंदे गट ७, लोकजनशक्ती (रामविलास पासवान) ५, राष्ट्रीय लोकदल २ या पक्षांचा समावेश.

राज्यसभा सदस्य २३६

● ११९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची सरकारला गरज

● एनडीएकडे १२३ सदस्यांचे पाठबळ आहे. भाजप ९८, जनता दल (सं) ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार ३, तेलुगु देसम २, राष्ट्रीय लोकदल १ सदस्य

सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचे देश पाहात आहे. मणिपूरमध्ये लागू करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट या विषयावर स्वतंत्रपणे चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणीही आम्ही केली होती. मात्र तीही मान्य केली गेली नाही. – गौरव गोगोई, काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते

संसदेमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली पाहिजे अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. कोणता पक्ष कोणती भूमिका घेतो याची देशातील जनतेलाही उत्सुकता आहे. चर्चेसाठी गरज भासल्यास वेळ वाढवला जाईल.– किरेन रिजिजू, संसदीय कामकाजमंत्री