पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील १८ ते ४४ या वयोगटासाठी देखील आता मोफत लसींचा पुरवठा केला जाणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारच लसीचे डोस खरेदी करणार आहे. यासाठी देशातील लस उत्पादकांकडून ७५ टक्के लसीचे डोस केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यासोबतच उर्वरीत २५ टक्के लसी खासगी क्षेत्रात उलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आता खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये देखील करोनाच्या लसींच्या कमाल किंमती किती असतील, हे केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलं आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांना देखील सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनाच लसीची विक्री करता येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कसे असतील प्रतिडोस दर?

केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री यासंदर्भात परिपत्रक काढलं असून त्यानुसार सिरम इन्स्टिट्युटतर्फे उत्पादित केली जाणारी कोविशिल्ड, भारत बायोटेकतर्फे तयार केली जाणारी कोवॅक्सिन आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयांना ७८० रुपये आकारता येणार आहेत. भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीच्या डोससाठी १४१० रुपये आकारता येणार आहेत. तर रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीसाठी ११४५ रुपये आकारता येणार आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांना आता चाप बसणार आहे.

 

लसींच्या किंमतींवर ५ टक्के जीएसटी

दरम्यान, लसींच्या किंमतींवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याचं या परिपत्रकात नमूद केलं आहे. यानुसार, कोविशिल्ड लसीच्या प्रत्येक डोसवर ३० रुपये, कोवॅक्सिनच्या प्रत्येक डोसवर ६० रुपये तर स्पुटनिक व्ही लसीच्या डोसवर ४७ रुपये जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.

मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु! केंद्र सरकारनं दिली ७४ कोटी लसींची ऑर्डर!

सर्व्हिस चार्ज १५० रुपयांपर्यंत वाढवता येणार!

दरम्यान, लसीच्या किंमतीवर लावण्यात येणाऱ्या सर्विस चार्जविषयी देखील केंद्र सरकारने परिपत्रकात नियम घालून दिला आहे. यानुसार, लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या प्रत्येक डोसवर लावण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज जास्तीत जास्त १५० रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. तसेच, सर्व्हिस चार्जच्या दरांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्याची आगाऊ सूचना द्यावी लागेल. हे दर अटींप्रमाणेच आकारले जात आहेत किंवा नाहीत, यावर राज्य सरकारांनी नजर ठेवायची असल्याचं देखील केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रानं नोंदवली लसींच्या ७४ कोटी डोसची मागणी!

सोमवारी संध्याकाळी देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ ते ४४ वयोगटासाठी देखील मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. तसेच, यासाठी केंद्र सरकारच लस खरेदी करून ती राज्य सरकारांना पुरवणार असून एकूण ७५ टक्के लसींचे डोस केंद्र सरकार तर २५ टक्के लसीचे डोस हे खासगी क्षेत्रामध्ये विक्री होतील अशी देखील घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाची तयारी सुरू केली असून त्यासाठी लसीच्या तब्बल ७४ कोटी डोसची ऑर्डर केंद्र सरकारने दिली आहे. यामध्ये कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि बायोलॉजिकल ई या तीन प्रकारच्या डोसचा समावेश आहे. निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात दुपारी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली.

कसे असतील प्रतिडोस दर?

केंद्र सरकारने मंगळवारी रात्री यासंदर्भात परिपत्रक काढलं असून त्यानुसार सिरम इन्स्टिट्युटतर्फे उत्पादित केली जाणारी कोविशिल्ड, भारत बायोटेकतर्फे तयार केली जाणारी कोवॅक्सिन आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार कोविशिल्ड लसीच्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयांना ७८० रुपये आकारता येणार आहेत. भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीच्या डोससाठी १४१० रुपये आकारता येणार आहेत. तर रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीसाठी ११४५ रुपये आकारता येणार आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांना आता चाप बसणार आहे.

 

लसींच्या किंमतींवर ५ टक्के जीएसटी

दरम्यान, लसींच्या किंमतींवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याचं या परिपत्रकात नमूद केलं आहे. यानुसार, कोविशिल्ड लसीच्या प्रत्येक डोसवर ३० रुपये, कोवॅक्सिनच्या प्रत्येक डोसवर ६० रुपये तर स्पुटनिक व्ही लसीच्या डोसवर ४७ रुपये जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.

मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु! केंद्र सरकारनं दिली ७४ कोटी लसींची ऑर्डर!

सर्व्हिस चार्ज १५० रुपयांपर्यंत वाढवता येणार!

दरम्यान, लसीच्या किंमतीवर लावण्यात येणाऱ्या सर्विस चार्जविषयी देखील केंद्र सरकारने परिपत्रकात नियम घालून दिला आहे. यानुसार, लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या प्रत्येक डोसवर लावण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज जास्तीत जास्त १५० रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. तसेच, सर्व्हिस चार्जच्या दरांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्याची आगाऊ सूचना द्यावी लागेल. हे दर अटींप्रमाणेच आकारले जात आहेत किंवा नाहीत, यावर राज्य सरकारांनी नजर ठेवायची असल्याचं देखील केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्रानं नोंदवली लसींच्या ७४ कोटी डोसची मागणी!

सोमवारी संध्याकाळी देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ ते ४४ वयोगटासाठी देखील मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. तसेच, यासाठी केंद्र सरकारच लस खरेदी करून ती राज्य सरकारांना पुरवणार असून एकूण ७५ टक्के लसींचे डोस केंद्र सरकार तर २५ टक्के लसीचे डोस हे खासगी क्षेत्रामध्ये विक्री होतील अशी देखील घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. त्यानुसार आता केंद्र सरकारने मोफत लसीकरणाची तयारी सुरू केली असून त्यासाठी लसीच्या तब्बल ७४ कोटी डोसची ऑर्डर केंद्र सरकारने दिली आहे. यामध्ये कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि बायोलॉजिकल ई या तीन प्रकारच्या डोसचा समावेश आहे. निती आयोगाचे आरोग्यविषयक सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी यासंदर्भात दुपारी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली.