चंदीगडमधील २०,००० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) आनंदाची बातमी आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित यांनी चंदीगडमध्ये (Chandigarh) लागू होणाऱ्या केंद्रीय सेवा नियमांची (Central Service Rules) अधिसूचना जारी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय (Central Government Employees Retirement Age) ६० वर्षे होणार आहे. तसेच वेतनश्रेणी आणि डीएमध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच शिक्षकांना दरमहा सुमारे ४००० रुपयांपर्यंत प्रवास भत्ता मिळणार आहे. शाळांमध्ये आता उपमुख्याध्यापक हे पदसुद्धा असणार आहे. तसेच सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपणासाठी दोन वर्षांची रजा मिळणार आहे. इयत्ता १२ पर्यंतच्या दोन मुलांच्या पालकांना शिक्षण भत्ता मिळेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या अधिसूचनेमुळे यूटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि सेवा शर्थींमध्येही बदल होणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी २९ मार्च रोजी चंदीगड कर्मचारी (सेवा आणि शर्थी) नियम २०२२ अधिसूचित केले होते आणि पंजाब सेवा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून केंद्रीय सेवा नियमांसह बदलण्यात आले होते. अधिसूचनेनुसार कर्मचारी थकबाकीसाठी पात्र असतील, केंद्रीय सेवा नियम लागू केल्याने २०२२ पासून निवृत्तीचे वयही ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

आता कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार असणार

केंद्रीय सेवा नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार असतील, जे सध्या पंजाब सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संबंधित श्रेणींनुसार होते. आता हे राष्ट्रपतींच्या केंद्रीय नागरी सेवेतील संबंधित सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्थींप्रमाणे असतील. तसेच तिथले नियम आणि आदेशांद्वारे लागू होतील. परंतु हे नियम केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडच्या कामकाजात काम करणाऱ्या अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, यूटी चंदीगडमध्ये पूर्णवेळ नोकरीत नसलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

इलेक्ट्रिकल विंगच्या संदर्भात एक वेगळी अधिसूचना जारी होणार

अभियांत्रिकी विभागाची इलेक्ट्रिकल विंग ज्यांची वेतनश्रेणी सध्या पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, २०२१ द्वारे लागू आहे. असे सांगण्यात आले की, अभियांत्रिकी विभाग, चंदीगडच्या इलेक्ट्रिकल विंगच्या संदर्भात एक वेगळी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये आप सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुमारे १४ दिवसांनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी चंदीगडमध्ये केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. पंजाबमध्ये याला कडाडून विरोध झाला आहे, तसेच लोकसभेत पंजाबमधील अनेक खासदारांनी अधिसूचना जारी न करण्याची मागणी केली होती.

या अधिसूचनेमुळे यूटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि सेवा शर्थींमध्येही बदल होणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी २९ मार्च रोजी चंदीगड कर्मचारी (सेवा आणि शर्थी) नियम २०२२ अधिसूचित केले होते आणि पंजाब सेवा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून केंद्रीय सेवा नियमांसह बदलण्यात आले होते. अधिसूचनेनुसार कर्मचारी थकबाकीसाठी पात्र असतील, केंद्रीय सेवा नियम लागू केल्याने २०२२ पासून निवृत्तीचे वयही ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

आता कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार असणार

केंद्रीय सेवा नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांची वेतनश्रेणी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार असतील, जे सध्या पंजाब सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संबंधित श्रेणींनुसार होते. आता हे राष्ट्रपतींच्या केंद्रीय नागरी सेवेतील संबंधित सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्थींप्रमाणे असतील. तसेच तिथले नियम आणि आदेशांद्वारे लागू होतील. परंतु हे नियम केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडच्या कामकाजात काम करणाऱ्या अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, यूटी चंदीगडमध्ये पूर्णवेळ नोकरीत नसलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.

इलेक्ट्रिकल विंगच्या संदर्भात एक वेगळी अधिसूचना जारी होणार

अभियांत्रिकी विभागाची इलेक्ट्रिकल विंग ज्यांची वेतनश्रेणी सध्या पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, २०२१ द्वारे लागू आहे. असे सांगण्यात आले की, अभियांत्रिकी विभाग, चंदीगडच्या इलेक्ट्रिकल विंगच्या संदर्भात एक वेगळी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये आप सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुमारे १४ दिवसांनंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी चंदीगडमध्ये केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. पंजाबमध्ये याला कडाडून विरोध झाला आहे, तसेच लोकसभेत पंजाबमधील अनेक खासदारांनी अधिसूचना जारी न करण्याची मागणी केली होती.