देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ व्हायरस इन्स्टॉल केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात येत होता. याबाबतचा एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात धक्कादायक खुलासा केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पेगागस व्हायरस असल्याच्या संशयातून २९ फोन तपासले असता त्यातील पाच फोनमध्ये मालवेअर सापडल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. परंतु पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असंही या समितीनं न्यायालयात सांगितलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा- ‘आप’चे आमदार फोडण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न; केजरीवालांनी बोलावली तातडीची बैठक

राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनमधील माहिती चोरण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कथित वापर करण्याबाबत, छाननी करण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आज सर्वोच्च न्यायालय आपला अहवाल सादर केला आहे. पेगासस प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

हेही वाचा- Pegasus spyware : पेगॅससमधील कथित हेरगिरीचा फ्रेंच सरकार करणार तपास

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत मागितली आहे. या मागणीबाबत सखोल तपास न्यायालयाकडून केला जाईल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

पेगागस व्हायरस असल्याच्या संशयातून २९ फोन तपासले असता त्यातील पाच फोनमध्ये मालवेअर सापडल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. परंतु पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असंही या समितीनं न्यायालयात सांगितलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा- ‘आप’चे आमदार फोडण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न; केजरीवालांनी बोलावली तातडीची बैठक

राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनमधील माहिती चोरण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कथित वापर करण्याबाबत, छाननी करण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आज सर्वोच्च न्यायालय आपला अहवाल सादर केला आहे. पेगासस प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

हेही वाचा- Pegasus spyware : पेगॅससमधील कथित हेरगिरीचा फ्रेंच सरकार करणार तपास

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत मागितली आहे. या मागणीबाबत सखोल तपास न्यायालयाकडून केला जाईल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.