गारपीट आणि अवकाळी पावसाने निम्म्या महाराष्ट्रातील शेती आणि फळबागा नष्ट झाल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य संपण्याची चिन्हे नाहीत. गारपीटग्रस्तांना दुप्पट मदत द्यावी आणि केंद्राने पाच हजार कोटी रुपये द्यावेत, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिल्ली गाठली असली तरी राज्य मंत्रीमंडळाच्या शनिवारच्या बैठकीत मदतीच्या मागणीचा अहवाल होणार आहे. तो केंद्राला पाठविल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला १९ मार्चचा मुहूर्त आहे. त्यानंतर आयोगाला मदतीच्या मागणीचा अहवाल दिला जाईल आणि आयोग निर्णय घेईल. त्यात भर म्हणजे निवडणुकीत गुंतलेल्या प्रशासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीचे नुकसानीचे पंचनामेच पूर्ण केले नसल्याने प्रत्यक्ष मदत हाती पडायला महिनाभर लागणार आहे.
गेल्या वर्षी अतिवृष्टीत दिलेल्या अर्थसहाय्यापेक्षा दुप्पटीहून अधिक भरपाई देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक शनिवारी होत असून गारपीटग्रस्तांच्या मदतीमध्ये अडथळा येऊ नये, यासाठी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त संपत यांची भेटही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली.
पंतप्रधानांकडे गेलेल्या शिष्टमंडळात गृहमंत्री आर.आर. पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, नितीन राऊत, अनिल देशमुख यांचाही समावेश होता. गेल्या १०० वर्षांत झाली नाही, एवढी गारपीट राज्यात होत असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने केंद्र सरकारने मदतीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मदतीबाबतच्या राज्य सरकारच्या स्थायी आदेशांनुसार हेक्टरी कोरडवाहू जमिनीसाठी साडेचार हजार रुपये, बागायतीसाठी ९ हजार रुपये तर फळबागांसाठी १२ हजार रुपये भरपाई देण्याची तरतूद आहे. गेल्या वर्षी विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीच्या वेळी त्यात काहीशी वाढ करून भरपाईची रक्कम हेक्टरी अनुक्रमे पाच, १० व १५ हजार रुपये ठरविण्यात आली. मात्र गारपीट व त्यातून झालेले नुकसान भीषण असून या रकमेत दुप्पटीहून अधिक वाढ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे आता हेक्टरी कोरडवाहू जमिनीसाठी १० हजार रुपये, बागायतीसाठी १५ हजार रुपये तर फळबागांसाठी १५ हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे ठेवला जाणार आहे.
आयोगाची परवानगी लागणार
आयोगाची परवानगी लागणारगारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी निवडणूक आयोगाचा फारसा अडथळा राहणार नसून मुख्यमंत्र्यांसह राजकीय नेत्यांनी घोषणा करून मदतीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा सूचना आयोगाने केल्या आहेत. मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी आयोगाचा अडथळा नसून सरकारचा निर्णय मुख्य सचिवांमार्फत आयोगाकडे पाठवावा आणि मंजुरीनंतर मुख्य सचिवांनी त्याची अंमलबजावणी करावी, असे आयोगाने मुख्यमंत्र्यांकडे स्पष्ट केले आहे.
