केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारं कलम ३७० हटवलं आहे. ३७० कलम हटवल्यानंतर केंद्राने जम्मू-काश्मीर राज्याचं जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर केलं. तेव्हापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेणार? अशी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच केंद्र सरकारकडे केली होती. यावर आता केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यास आम्ही कधीही सज्ज आहोत, असं उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं. खरं तर, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे मागील १३ दिवसांपासून ही सुनावणी सुरू आहे.
“जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात काही कालमर्यादा ठरवली आहे का? लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणं, ही आपल्या देशात एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काय रोडमॅप तयार केला आहे,” अशी विचारणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली होती. यावर आता केंद्र सरकारने निवडणुका घेण्यास सज्ज असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यास केंद्र सरकार कधीही सज्ज आहे. आतापर्यंत जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांची मतदार यादी अद्ययावत करण्याचं काम सुरू होतं. हे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. काही ठिकाणी मतदार यादी अद्ययावत करण्याचं काम बाकी असून येथे निवडणूक आयोगाकडून काम केलं जात आहे.”
“जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन निवडणुका प्रलंबित आहेत. येथे प्रथमच त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. पंचायतींसाठी पहिली निवडणूक पार पडेल. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत. लेहची निवडणूक प्रक्रियाही पार पडली आहे. कारगिल हिल डेव्हलपमेंट काऊंन्सिलच्या निवडणुका या महिन्याच्या अखेरीस होणार आहेत. त्यानंतर पालिका निवडणुका आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या,” अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
