पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित वक्फ कायद्याचे समर्थन केले आणि घटनात्मकदृष्ट्या संसदेने मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय सरसकट स्थगित करू शकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला वक्फ (सुधारणा) कायदा- २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. काही तरतुदीचे चुकीचे व असत्य वर्णन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करून त्यांना स्थगिती देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने घेताच केंद्र सरकारने यापैकी दोन ‘वादग्रस्त’ तरतुदींची अंमलबजावणी न करण्याची हमी गेल्या आठवड्यात दिली होती.
५ मे रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केंद्राने केली.
●८ एप्रिलपर्यंत ‘वहिवाटीने वक्फ’ जाहीर केलेल्या मालमत्तांच्या आवश्यक नोंदणीवरील युक्तिवादांना विरोध आहे. जर अंतरिम आदेशाद्वारे या तरतुदीत हस्तक्षेप केला गेला तर ‘न्यायिक आदेशाद्वारे कायदेमंडळाची निर्मिती’ होईल.
●हा कायदा विधायक अधिकाराचा वैध व कायदेशीर वापर आहे, जो वक्फच्या संस्थेला बळकटी देतो आणि त्याला संवैधानिक तत्त्वांशी जुळवून घेतो.
●वक्फ संस्थांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश झाल्यामुळे मुस्लीम अल्पसंख्याक होतील या दाव्याला विरोध करताना, केंद्राने म्हटले की एकूण २२ पैकी फक्त चार गैर-मुस्लीम केंद्रीय वक्फ परिषदेचा भाग असू शकतात.
●सरकारने या कायद्याने मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही. मुस्लीम समुदायाच्या आवश्यक धार्मिक प्रथांचा आदर केला आहे.
