मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु! केंद्र सरकारनं दिली ७४ कोटी लसींची ऑर्डर!

कधीपर्यंत मिळणार लसींचे डोस?

दरम्यान, केंद्र सरकारने डोसची मागणी जरी नोंदवली असली, तरी लसीचे सर्व डोस मिळण्यासाठी डिसेंबर महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. यासंदर्भात माहिती देताना डॉ. व्ही. के. पॉल म्हणाले, “केंद्र सरकारने कोविशिल्डचे २५ कोटी डोस, कोवॅक्सिनचे १९ कोटी डोस तर बायोलॉजिकल ई च्या ३० कोटी डोसची मागणी नोंदवली आहे. संबंधित उत्पादकांकडून या डोसचा पुरवठा तातडीने सुरू करण्यात येणार असून डिसेंबरपर्यंत हे सर्व डोस मिळणार आहेत. यातील बायोलॉजिकल ई चे डोस सप्टेंबरपर्यंत मिळतील.” केंद्र सरकारने लसींच्या मागणीसाठी आधीच सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेकला ३० टक्के रक्कम अदा केली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

कोर्बीवॅक्सच्या किंमतीसाठी वाट पाहू!

यावेळी बोलताना पॉल यांनी बायोलॉजिकल ई कडून बनवण्यात येणाऱ्या कोर्बीवॅक्सच्या किंमतीसाठी वाट पाहायला हवी असं सांगितलं. “आपम बायोलॉजिकल ई कंपनीकडून त्यांच्या कोर्वेवॅक्स लसीच्या डोसची किंमत जाहीर करण्याची वाट पाहायला हवी. ही किंमत आपल्या कंपनीसोबतच्या चर्चेवर अवलंबून असेल. लस खरेदीसाठी जाहीर करण्यात आलेली मदत ही कोर्बीवॅक्स खरेदीसाठी फायदेशीर ठरेल”, असं पॉल म्हणाले.

१८ वर्षांपुढील सर्वांना मोफत लस : मोदींच्या घोषणेनंतर काँग्रेस आमदाराने मानले सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार

सोमवारी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. “राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यानंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिन ही आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही”, असं मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.