काँग्रेसशासित महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आश्चर्यकारकरीत्या काँग्रेसेतर राज्यांसारखी भूमिका घेत केंद्र शासनाला दुषणे दिली़ कोळसाखाण वाटपातील कथित अनियमिततेला केंद्र शासनच जबाबदार असल्याचा आरोप या राज्यांकडून करण्यात आला़ केंद्राची भूमिका केवळ कोळसा खाणींचा शोध घेण्यापुरतीच मर्यादित होती, असा दावा महान्यायवादी जी़ ई़ वाहंवती यांनी केला होता़ त्याचे खंडन करताना राज्यांकडून हा आरोप करण्यात आला़
न्या़ आऱ एम़ लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर महाराष्ट्र शासनाने सांगितले की, कोळसा खाणी नियंत्रण पूर्णत: केंद्र शासनाकडूनच केले जात़े खाणींच्या वाटपामध्ये राज्य शासनाची भूमिका अत्यंत कमी दुय्यम असत़े आंध्र प्रदेश शासनाने महाराष्ट्राप्रमाणेच भूमिका मांडली़ महाराष्ट्राची भूमिका वरिष्ठ वकील विवेक टंखा यांनी मांडली़
कोळसा मंत्रालयाच्या वतीने महान्यायवाद्यांनी मांडलेल्या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका राज्यांनी मांडल्याचे न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर म्हटल़े पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओदिशा आणि छत्तीसगढ या राज्यांनीही अशीच भूमिका घेत कोळसा खाण वाटपात केंद्रावरच दोषारोप केल़े केंद्र शासनाकडून कोळसा खाण वाटपाबाबत विरोधाभासी भूमिका घेण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होत़े त्यानुसार राज्यांनी आज त्यांची भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट केली़
‘केंद्र सरकारचा युक्तिवाद लंगडा’
परवाने न घेता खूप मोठी गुंतवणूक केली आहे त्यामुळे कोळसा खाणवाटप रद्द करू नये हा युक्तिवाद लंगडा आहे व त्यावर सरकारने खाणींचे फेरवाटप करण्याची तयारी आहे की नाही, यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. आर.एल.लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, कोळसा कंपन्यांनी परवाने न घेता मोठी गुंतवणूक केली, तो निर्णय त्यांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर घेतला होता. या कंपन्यांनी त्यांची गुंतवणूक कितीही असली तरी ती बेकायदेशीर असल्याने त्याचे परिणाम भोगले पाहिजेत. त्यात त्यांना कायद्यातून सूट देता येणार नाही. महाधिवक्ता जी.इ.वहाणवटी यांनी सांगितले की, कोळसा खाणींमध्ये दोन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक आहे त्यामुळे कोळसा खाणवाटप रद्द करणे अवघड आहे, त्यावर न्यायालयाने वरील उपरोक्त मत व्यक्त केले. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, ही सगळी गुंतवणूक पाण्यात जाईल हा बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही, कायदा यात काही मदत करू शकत नाही. परवाने मिळतील असे गृहीत धरून अशी गुंतवणूक करणे योग्य नाही व त्याचे समर्थनही करता येणार नाही. अशा कोळसा खाणी या कंपन्यांना विहित कालावधीत परवाना मिळणार नसेल तर वाचवता येणार नाहीत. कारण या गुंतवणुका बेकायदा आहेत. न्यायालयाने केंद्राला असे सांगितले की, या कोळसा खाणींचे फेरवाटप करणार आहात किंवा नाही त्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण करावे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कोळसा खाणींचे वाटप हे केंद्र सरकारने नियंत्रित केले असून राज्य सरकारही त्यातील एक उप पक्ष आहे असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारनेही दोष केंद्र सरकारवर ढकलला आहे.
महाधिवक्ता जी.इ.वहाणवटी यांनी मात्र या दोन्ही राज्यांचे मतास छेद देताना केंद्र सरकारची भूमिका फक्त कोळसा खाणी नेमक्या कुठे आहेत हे दाखवण्याची होती असे स्पष्ट केले. पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, झारखंड, ओदिशा या राज्यांनीही कोळसा खाण वाटपाच्या गैरव्यवहारात केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले आहे.
