वक्फबाबत ‘जैसे थे’ची हमी! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाआधीच दोन तरतुदी सरकारकडून स्थगित

वर्षानुवर्षांच्या वहिवाटीने किंवा न्यायालयीन निर्णयाने ‘वक्फ’ झालेल्या मालमत्ता अनधिसूचित करणे, केंद्रीय वक्फ मंडळ आणि वक्फ परिषदांवर बिगरमुस्लीम सदस्यांची नेमणूक करणे या वक्फ सुधारणा कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी, सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशीच दिले होते. तरीही गुरुवारी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी स्थगितीस विरोध केला. वक्फ कायदा संसदेने विचारविनिमय करून मंजूर केला आहे. सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तो स्थगित केला जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. लाखो निवेदने, सादरीकरणे यांच्या अभ्यासातून या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गावेच्यागावे वक्फने बळकावली आहेत, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. मात्र, ‘आम्ही अंतिम आदेश देतोय, असे नाही’ असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या कायद्यात अनेक गोष्टी सकारात्मक आहेत, त्यांना आम्ही स्थगिती देणार नाही. पण सुनावणी सुरू असेपर्यंत वक्फ मालमत्तांनाही धक्का लागता कामा नये, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली.

खंडपीठाने स्थगितीची भूमिका कायम ठेवल्याने मेहता यांनी ‘सरकारला प्राथमिक उत्तर देण्यासाठी किमान सात दिवस तरी द्या’ असे सांगत ‘तोपर्यंत दोन तरतुदींवर कार्यवाही करणार नाही’ अशी हमी मेहता यांनी सरकारच्या वतीने दिली. त्या हमीच्या आधारे खंडपीठाने आदेश जारी करताना पुढील सुनावणीपर्यंत (५ मे) या तरतुदींची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट केले. या आदेशानुसार पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत वक्फ सुधारणा कायद्याच्या कलम ९ आणि १४ अंतर्गत परिषद आणि मंडळांमध्ये कोणत्याही नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, तसेच वहिवाटीने वक्फ मालमत्ता अनधिसूचित केल्या जाणार नाहीत.

सरकारचे आश्वासन

●‘वहिवाटीने वक्फ’ जाहीर केलेल्या मालमत्ता अनधिसूचित करणार नाही

●वक्फ मंडळांवर बिगरमुस्लीम सदस्यांच्या नियुक्तीस तूर्तास स्थगिती

●न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत राज्य वक्फ मंडळावर कोणत्याही नियुक्त्या झाल्यास त्या रद्द ठरविण्यात येतील

●कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात उत्तरासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा

केवळ पाचच याचिकांवर सुनावणी

वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात ७२ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, हुजेफा अहमदी हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत. गुरुवारी नोडल वकील म्हणून या तीन वकिलांची नियुक्ती करताना, खंडपीठाने वकिलांना युक्तिवाद कोण करणार आहे हे आपापसात ठरवण्यास सांगितले. त्याशिवाय पाचच याचिका प्रातिनिधिक स्वरूपात स्वीकारल्या जाऊन त्यावरच सुनावणी होणार आहे. सर्व याचिकांवर काम करणे अशक्य असल्याने पाच याचिकांशिवाय इतर याचिका निकालात काढल्या गेल्या असे मानले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.