श्यामलाल यादव, एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील आरक्षणाची जातीनिहाय विभागणी करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. एससी प्रवर्गातील आरक्षणांतर्गत लाभ काही विशिष्ट जातींना जास्त प्रमाणात मिळत असून अन्य जाती दुर्लक्षित राहात असल्याने आरक्षणात कोटा देण्याचा केंद्राचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ओबीसी प्रवर्गात अशा प्रकारे जातनिहाय कोटा देण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘रोहिणी आयोगा’चा अहवाल नुकताच केंद्राला सादर झाला असताना आता एससी प्रवर्गातही अशाच प्रकारे आरक्षणाचा घाट घातला जाऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुका होऊ घातलेल्या तेलंगण राज्यातून माडिगा समाजाने अशा प्रकारे जातीनिहाय आरक्षणाची मागणी केली आहे. तेलगंणामध्ये १७ टक्के एससी असून त्यातील ५० टक्के नागरिक या माडिगा समाजाचे आहेत. ‘माला’ या प्रभावी जातीमुळे इतरांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत माडिगा समाजाने आंदोलन सुरू केले आहे. अशीच उदाहरणे अन्य राज्यांतही असल्यामुळे आरक्षणात कोटा देण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रातील महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये गहन चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारमधील काही जण याला अनुकूल असले तरी काहींनी सावधगिरीचा इशारा दिल्याचे समजते. हा निर्णय केंद्रीय स्तरावर घ्यावा की राज्यांना अधिकार असावा हादेखील वादाचा मुद्दा होऊ शकतो.
हेही वाचा >>> कावेरी वादात हस्तक्षेप नाही; पाणीवाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
अशा प्रकारे एससी आरक्षणात कोटा देण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. २००४ साली आंध्र प्रदेशने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता. त्यानंतर २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने राज्यांना असा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे मत नोंदविताना यासाठी सात सदस्यीय पीठ स्थापन करण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली आहे. १९९४ साली हरियाणा, २००६ साली पंजाब आणि २००८ साली तामिळनाडूने तर गेल्यावर्षी कर्नाटकच्या तत्कालिन बोम्मई सरकारने अशाच प्रकारे आरक्षणांतर्गत कोटय़ासाठी प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ते लागू होऊ शकलेले नाही. याबाबत विचारणा केली असता केंद्रीय विधि राज्यमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी हे प्रकरण आता केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात मार्च २०००मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रानुसार केंद्राने केलेल्या विचारणेनुसार १४ राज्यांनी एससी आरक्षणांतर्गत कोटय़ाला विरोध केला असून सात राज्यांनी यासाठी तयारी दाखविली आहे.
पर्याय काय?
* सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करून त्याचा निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करणे * न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न बघता संसदेमध्ये घटनादुरुस्ती करून आरक्षणामध्ये कोटा लागू करणे
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील आरक्षणाची जातीनिहाय विभागणी करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. एससी प्रवर्गातील आरक्षणांतर्गत लाभ काही विशिष्ट जातींना जास्त प्रमाणात मिळत असून अन्य जाती दुर्लक्षित राहात असल्याने आरक्षणात कोटा देण्याचा केंद्राचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ओबीसी प्रवर्गात अशा प्रकारे जातनिहाय कोटा देण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘रोहिणी आयोगा’चा अहवाल नुकताच केंद्राला सादर झाला असताना आता एससी प्रवर्गातही अशाच प्रकारे आरक्षणाचा घाट घातला जाऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुका होऊ घातलेल्या तेलंगण राज्यातून माडिगा समाजाने अशा प्रकारे जातीनिहाय आरक्षणाची मागणी केली आहे. तेलगंणामध्ये १७ टक्के एससी असून त्यातील ५० टक्के नागरिक या माडिगा समाजाचे आहेत. ‘माला’ या प्रभावी जातीमुळे इतरांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत माडिगा समाजाने आंदोलन सुरू केले आहे. अशीच उदाहरणे अन्य राज्यांतही असल्यामुळे आरक्षणात कोटा देण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रातील महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये गहन चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारमधील काही जण याला अनुकूल असले तरी काहींनी सावधगिरीचा इशारा दिल्याचे समजते. हा निर्णय केंद्रीय स्तरावर घ्यावा की राज्यांना अधिकार असावा हादेखील वादाचा मुद्दा होऊ शकतो.
हेही वाचा >>> कावेरी वादात हस्तक्षेप नाही; पाणीवाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
अशा प्रकारे एससी आरक्षणात कोटा देण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. २००४ साली आंध्र प्रदेशने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता. त्यानंतर २०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने राज्यांना असा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे मत नोंदविताना यासाठी सात सदस्यीय पीठ स्थापन करण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली आहे. १९९४ साली हरियाणा, २००६ साली पंजाब आणि २००८ साली तामिळनाडूने तर गेल्यावर्षी कर्नाटकच्या तत्कालिन बोम्मई सरकारने अशाच प्रकारे आरक्षणांतर्गत कोटय़ासाठी प्रयत्न केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ते लागू होऊ शकलेले नाही. याबाबत विचारणा केली असता केंद्रीय विधि राज्यमंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी हे प्रकरण आता केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात मार्च २०००मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रानुसार केंद्राने केलेल्या विचारणेनुसार १४ राज्यांनी एससी आरक्षणांतर्गत कोटय़ाला विरोध केला असून सात राज्यांनी यासाठी तयारी दाखविली आहे.
पर्याय काय?
* सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करून त्याचा निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करणे * न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न बघता संसदेमध्ये घटनादुरुस्ती करून आरक्षणामध्ये कोटा लागू करणे
