देशात करोनाचा कहर पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या लढाईत हस्तक्षेप केला आहे. लसीकरण आणि करोना समस्येवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने आहेत. यापुर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून करोना स्थितीवर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वारंवार केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, केंद्र सरकारने कोविड व्यवस्थापनाविषयी नवीन व सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोमवारी सकाळी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी रविवारी संध्याकाळी २१८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या सर्व प्रश्नांची सर्व उत्तरे दिली. दरम्यान, केंद्राने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच कोणताही रुग्ण देशभरात कोठूनही रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. 

कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोविड सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोविड सेवेत शंभर दिवस काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसीची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम ६० वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर ४५ ते ६० आणि आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरीकांना लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच राज्ये लस उत्पादकांकडूनही थेट खरेदी करीत आहेत, अशी माहीती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली.

Corona Crisis: सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना

केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात लसीच्या किंमतीबाबत देखील स्पष्टता देण्यात आली. “सर्व राज्ये समान दराने लस घेतील, असा निर्णय लस उत्पादकांशी बोलून घेण्यात आला आहे. परंतु केंद्राला स्वस्त लस देण्यामागील कारण म्हणजे केंद्राने मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आणि आगाऊ पैसे कंपनीला दिले आहेत”

 लसीकरण धोरणाचा बचाव

केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की, हा निर्णय मोठ्या जनहितार्थ कार्यकारिणीवर सोडा, कोणत्याही न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. तज्ञ आणि वैज्ञानिक सल्ल्याच्या आधारे लस धोरण तयार करण्यात आले असून उच्च कार्यकारी स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारने कोविड व्यवस्थापनाविषयी नवीन व सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. सोमवारी सकाळी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी रविवारी संध्याकाळी २१८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या सर्व प्रश्नांची सर्व उत्तरे दिली. दरम्यान, केंद्राने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच कोणताही रुग्ण देशभरात कोठूनही रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. 

कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोविड सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोविड सेवेत शंभर दिवस काम करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसीची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम ६० वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर ४५ ते ६० आणि आता १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरीकांना लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच राज्ये लस उत्पादकांकडूनही थेट खरेदी करीत आहेत, अशी माहीती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली.

Corona Crisis: सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना

केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात लसीच्या किंमतीबाबत देखील स्पष्टता देण्यात आली. “सर्व राज्ये समान दराने लस घेतील, असा निर्णय लस उत्पादकांशी बोलून घेण्यात आला आहे. परंतु केंद्राला स्वस्त लस देण्यामागील कारण म्हणजे केंद्राने मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आणि आगाऊ पैसे कंपनीला दिले आहेत”

 लसीकरण धोरणाचा बचाव

केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की, हा निर्णय मोठ्या जनहितार्थ कार्यकारिणीवर सोडा, कोणत्याही न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. तज्ञ आणि वैज्ञानिक सल्ल्याच्या आधारे लस धोरण तयार करण्यात आले असून उच्च कार्यकारी स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.