भारत सरकारने व्होडाफोन आयडियाच्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या व्याज देय रकमेचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारत सरकार आता व्होडाफोन-आयडियामध्ये ३३ टक्के भागीदार होणार आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मागील काही वर्षांपासून व्होडाफोन-आयडिया कंपनीवर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्होडाफोन-आयडियाला स्पेक्ट्रमच्या थकीत व्याजाचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा प्रस्ताव व्होडाफोन-आयडियाकडून मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत ३३ टक्के भागीदारी मिळाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीच्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन-आयडियाची भागीदारी ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
हेही वाचा – धर्मातरविरोधी कायद्यांबाबत केंद्र, राज्यांना नोटिसा ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडिया शेअर्सच्या किमतीत १ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात व्याजाच्या रक्कमेच्या ऐवजी सरकार शेअर्स स्वीकारणार असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर व्होडाफोन-आयडियाच्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्याचे बघायला मिळालं होतं.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मागील काही वर्षांपासून व्होडाफोन-आयडिया कंपनीवर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्होडाफोन-आयडियाला स्पेक्ट्रमच्या थकीत व्याजाचे शेअर्समध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. हा प्रस्ताव व्होडाफोन-आयडियाकडून मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला व्होडाफोन-आयडिया कंपनीत ३३ टक्के भागीदारी मिळाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंपनीच्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन-आयडियाची भागीदारी ५० टक्क्यांनी कमी होणार आहे.
हेही वाचा – धर्मातरविरोधी कायद्यांबाबत केंद्र, राज्यांना नोटिसा ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडिया शेअर्सच्या किमतीत १ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात व्याजाच्या रक्कमेच्या ऐवजी सरकार शेअर्स स्वीकारणार असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर व्होडाफोन-आयडियाच्या शेअर्समध्ये घसरण झाल्याचे बघायला मिळालं होतं.
