शिफारशींची नीट अंमलबजावणी केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

‘नीट’ परीक्षा एनटीएद्वारे पदवीपूर्व वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता ही परीक्षा आयोजित केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी झारखंडच्या हजारीबाग येथील परीक्षा केंद्रावरील एनटीएच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. येथील स्ट्राँगरूमचा मागील दरवाजा उघडल्याचे आढळून आले होते. तसेच अनधिकृत पद्धतीने काही लोकांना इथे प्रवेश देण्यात आला होता. उमेदवारांना चुकीच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या होत्या. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती.

हेही वाचा : Goa Tourism : “गोव्यातील सर्व हॉटेल्स फुल्ल”, इन्फ्लूएन्सर्सकडून चुकीचा प्रचार; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तसेच केंद्र-नियुक्त समितीने आपला अहवाल सादर केला असून सरकार सर्व शिफारशी लागू करणार असल्याचे त्यांनी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले. पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होईल. छपाई संदर्भातील काही बाबींमुळे समितीचा संपूर्ण अहवाल रेकॉर्डवर ठेवण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने याबाबत गेल्या वर्षी २१ ऑक्टोबर रोजी नियुक्त सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला परीक्षा सुधारणांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत वाढवली होती.

खंडपीठाचे समितीला निर्देश

केंद्र सरकार आणि एनटीएने सोपवलेल्या कामांव्यतिरिक्त समितीला परीक्षा सुरक्षा आणि प्रशासन, माहिती आणि तांत्रिक सुधारणा या बाबींचा विचार करावा लागेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच निश्चित धोरण, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्य साहाय्य, एनटीए कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशा अनेक शिफारशींचा विचारही यात समितीला करावा लागेल.

हेही वाचा : Blinkit Ambulance : ‘१० मिनिटांत अँम्बुलन्स’, ब्लिंकिट आता पुरवणार रुग्णवाहिका सेवा; जाणून घ्या किती असणार शुल्क?

सात सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती

एनटीएच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी तसेच नीट परीक्षेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्राने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील सातसदस्यीय तज्ज्ञ पॅनेलची नेमणूक केली होती. तसेच रणदीप गुलेरिया, बी जे राव, राममूर्ती के, पंकज बन्सल, आदित्य मित्तल, गोविंद जैस्वाल यांचाही समावेश होता.