पूर्वानुभव लक्षात घेऊन सरकारने काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी राज्य सरकार व प्रत्यक्ष विस्थापित लोकांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून नवीन पॅकेज तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे, असे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात काश्मिरी स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी वर्षांला ५०० कोटी रूपयांची तरतूद केली असून राज्य सरकारने सुधारित प्रस्ताव पाठवताना ५८२० कोटी रूपये मागितले आहेत. काश्मिरी स्थलांतरितांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय सरकार थांबणार नाही. त्यामुळे संसदेने या प्रस्तावास पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
ते म्हणाले की, आम्ही जेव्हा हा पुनर्वसनाचा मुद्दा मांडत आहोत तेव्हा पूर्ण विचार केला आहे. हिंदू, मुस्लीम किंवा पारशी, ख्रिश्चन यांना त्यांच्याच देशात शरणार्थी बनण्याची वेळ येऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. काश्मीरमध्ये ६०४५२ कुटुंबे स्थलांतरित असून त्यातील ३८११९ जम्मूतील आहे, दिल्लीतील १९३३८ व इतर राज्यातील १९९५ कुटुंबे विस्थापित आहेत.