नियंत्रक व महालेखापालांकडून (‘कॅग’) भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ांवरून सतत ताशेरे ओढले जात असल्याच्या प्रकारांत होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन त्यांचे कार्यालय बहुसदस्यीय करण्याच्या केंद्र सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांवर संसदेत सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सोमवारी सडकून टीका केली. ‘कॅग’चे अधिकार कमी करून या कार्यालयाला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न झाल्यास ते ‘बूमरँग’सारखे काँग्रेसवरच उलटेल, असा इशाराही भाजपने काँग्रेसला दिला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांनी रविवारी ‘कॅग’ एकसदस्यीय न ठेवता त्रिसदस्यीय करण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत दिले होते. त्यावर पत्रकार परिषद घेताना भाजपचे माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते एम. वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, काँग्रेसवर जेव्हा कोणत्याही प्रकरणांवरून टीका होते अथवा या पक्षाला संकटग्रस्त स्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ येते तेव्हा घटनात्मक संस्थांना ‘क्षीण’ करण्याचे प्रयत्न त्यांच्याकडून केले जातात. नारायणसामी यांनी काल केलेल्या वक्तव्यादरम्यान माजी नियंत्रक व महालेखापाल व्ही. एन. शुंगलु यांच्या समितीने सध्या एकसदस्यीय असलेल्या महालेखापालांकडून प्रत्येक वादग्रस्त मुद्दय़ावर लगोलग प्रतिक्रिया दिली जात असून केंद्र सरकारचा कारभार आपल्या चौकटीतच चालायला हवा असे त्यांचे मत दिसते, असे पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते. यावरून ‘कॅग’सारख्या स्वायत्त संस्थेकडे असलेले घटनादत्त अधिकार काँग्रेसच्या पचनी पडत नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यांवरून महालेखापालांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारला धारेवर धरताच ‘कॅग’ची प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रयत्न काँग्रेसने केले, असा आरोप यावेळी नायडू यांनी केला. १९८० मध्येही ‘बोफोर्स’ आणि ‘एचडीडब्ल्यू सबमरीन प्रकरणांत’ कॅगने हस्तक्षेप करताच काँग्रेसने असेच केले होते. महालेखापालांनी २-जी स्पेक्ट्रमप्रकरणी ताशेरे ओढताच या व्यवहारात सरकारचे कोणतेही नुकसान न झाल्याचा आव काँग्रेसने आणला होता, असेही ते म्हणाले.
१९८९ मध्ये अशा प्रकारचे प्रयत्न झाल्यानंतर त्याची जबर किंमत पक्षाला त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोजायला लागली होती, ही बाब काँग्रेस विसरलेली दिसते, असे सांगून तसे पुन्हा प्रयत्न झाल्यास निवडणुकीतही तशीच पुनरावृत्ती घडेल, असे नायडू यांनी सांगितले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २२ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर होणाऱ्या बैठकीत याप्रश्नी चर्चा व विचारविनिमय करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
