महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपन्यांकडून काम पूर्ण होण्याआधीपासूनच टोलवसुली होत असल्याच्या तक्रारींच्या पाश्र्वभूमीवर यासंदर्भातील नियमांत दुरुस्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच टोल आकारणीस परवानगी देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भातील १९९७ साली जारी झालेल्या नियमांनुसार चार पदरी महामार्गाचे सहा पदरी महामार्गात रूपांतर करताना संबंधित कंत्राट मिळालेल्या तारखेपासूनच या रस्त्यावर टोल आकारणी केली जाते. १९९७ आणि २००८ साली लागू झालेल्या या नियमांमुळे देशभरातील वाहनचालकांना नाहक त्रास होतो, असे केंद्रीय भुपृष्ठीय वाहतूकमंत्री सी. पी. जोशी यांनी लोकसभेत पुरवणी प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले. हे नियम संसदेतूनच मंजूर झाल्यानंतर अस्तित्वात आले, याकडे लक्ष वेधून देतानाच संसदेनेच आता त्यात दुरुस्ती केली पाहिजे, असेही जोशी यांनी सांगितले. या नियमांत लवकरच सुधारणा केली जाईल व केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
टोलदरांत २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नाही
चौपदरी महामार्गाचे सहा पदरीकरण केल्यानंतर त्या रस्त्यावरील टोलदरांत करण्यात येणारी वाढ २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल, असेही वाहतूकमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. महामार्ग विस्तारीकरणात खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून आतापर्यंत २० हजार किमी लांबीचे रस्ते बनविण्यात आले असून, या क्षेत्रात ८० हजार कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
