देशातील सध्याची चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच आर्थिक विकासदरासंदर्भात समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे देशसमोरील आर्थिक संकट गडद होताना चित्र दिसत आहे. परिस्थिती इतकी चिंताजनक आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधून (PSUs) सरकार आपली हिस्सेदारी विकण्यासंदर्भातील योजना तयार करत आहे. याचसंदर्भात २७ जुलै २०२० रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एक महत्वाची घोषणा करताना केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ कंपन्यांचे खासगिकरण करणार असल्याचे सांगितले होते. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये हिरवा कंदीलही मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सीतारमन यांनी ही घोषणा केली तेव्हा सरकार नक्की कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकणार आहे याबद्दलची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. मात्र आता माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या एका उत्तरामध्ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ नाही तर २६ कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत सरकारकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीत कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण केलं जाणार आहे याची यादीही मागवण्यात आली होती. या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये सर्व २६ कंपन्यांच्या नावाबरोबरच कंपन्यांमध्ये असणारा सरकारी मलकीचा किती हिस्सा विकला जाणार आहे हे कंपनीच्या बाजारमुल्यावर अवलंबून असणार आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त न्यूज १८ हिंदींने दिलं आहे.

आणखी वाचा

माहिती अधिकार अर्झामध्ये यूको बँकच्या खासगीकरणासंदर्भात प्रश्न विचारताना खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या आणि संस्थांच्या यादीत या बँकेचा समावेश आहे का अशी विचारणा करण्यात आली होती. यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सरकारन ेदिलं आहे. सीतारामन यांनी काही काळापूर्वी केलेल्या घोषणांनुसार आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले होते. तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे नियम अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत असंही सीतारमन यांनी स्पष्ट केलं होतं. माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरनुसार खालील २६ कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.

1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India

6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)
9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)

11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)

16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)
17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)

21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)

सीतारमन यांनी ही घोषणा केली तेव्हा सरकार नक्की कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकणार आहे याबद्दलची कोणतीही माहिती दिली नव्हती. मात्र आता माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या एका उत्तरामध्ये सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ नाही तर २६ कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत सरकारकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीत कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण केलं जाणार आहे याची यादीही मागवण्यात आली होती. या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये सर्व २६ कंपन्यांच्या नावाबरोबरच कंपन्यांमध्ये असणारा सरकारी मलकीचा किती हिस्सा विकला जाणार आहे हे कंपनीच्या बाजारमुल्यावर अवलंबून असणार आहे, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त न्यूज १८ हिंदींने दिलं आहे.

आणखी वाचा

माहिती अधिकार अर्झामध्ये यूको बँकच्या खासगीकरणासंदर्भात प्रश्न विचारताना खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या आणि संस्थांच्या यादीत या बँकेचा समावेश आहे का अशी विचारणा करण्यात आली होती. यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर सरकारन ेदिलं आहे. सीतारामन यांनी काही काळापूर्वी केलेल्या घोषणांनुसार आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकार सर्वच क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले होते. तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे नियम अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत असंही सीतारमन यांनी स्पष्ट केलं होतं. माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आलेल्या उत्तरनुसार खालील २६ कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे.

1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India

6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)
9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)

11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)

16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)
17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)

21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL)