Good Governance Index 2023 : केंद्र सरकारने सुशासन निर्देशांक २०२३ (Good Governance Index 2023) जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्देशांकामध्ये राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांची द्विवार्षिक रँकिंग असते जी ‘गुड गव्हर्नन्स वीक’ (१९ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर) दरम्यान जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार आता याची पुढील आवृत्ती ही २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२५ डिसेंबर २०१९, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीच्या दिवशी हा निर्देशांक सुरू करण्यात आला होता. २५ डिसेंबर हा दिवस सुशासन दिवस (गुड गव्हर्नन्स डे) म्हणून साजरा केला जातो. तसेच या सुशासन निर्देशकांमध्ये कृषी, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिक केंद्रित प्रशासन यासह ५० हून अधिक इंडिकेटर्सचा समावेश आहे. तामिळनाडू आणि गुजरात यांनी अनुक्रमे २०१९ आणि २०२१ च्या रँकिंगमध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये पहिले स्थान मिळवले होते.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाकडून (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) २०२३ निर्देशांक ७ डिसेंबर पर्यंत जारी करण्याचे नियोजन केले जात होते.
डीएआरपीजी (DARPG) ने १९ ते २४ डिसेंबरपर्यंत लोकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राष्ट्रीय मोहीम ‘प्रशासन गाव की ओर’ जाहीर करतेवेळी एक प्रसिद्धिपत्र जारी केले होते. ज्यामध्ये विशेष अभियान ४.० चा मुल्यांकन अहवाल, सुशासन निर्देशांक २०२३ आणि CPGRAMS चा वार्षिक अहवाल जारी केला जाईल असे सांगण्यात आले होते.
तसेच नोव्हेंबर महिन्यात जारी केलेल्या मंत्रालयाच्या २०२३-२०२४च्या वार्षिक अहवालात विभागाने माहिती दिली होती की, ‘पहिला सुशासन निर्देशांक २०१९ मध्ये, दुसरा सुशासन निर्देशांक २०२१ मध्ये जारी करण्यात आला होता. तर तिसरा सुशासन निर्देशांक २०२३ तयार करण्यात आला असून तो लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल’.
हेही वाचा>> “…तर बायको पळून जाईल”, वर्क-लाइफ बॅलन्सच्या मुद्द्यावर गौतम अदाणी स्पष्टच बोलले; पाहा…
नेमकं कारण काय?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशासन निर्देशांक २०२३ हा २३ डिसेंबर रोजीच जाहीर केला जाणार होता, पण सरकारने पुढे तो जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यांकडून गोळा केलेला डेटा हा २०२३ शी संबंधीत होता आणि २०२४ च्या शेवटी तो जारी केला तर डेटा कालबाह्य किंवा जुना ठरेल. त्यामुळे सुशासन निर्देशांकाची प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाईल आणि नवीन डेटा गोळा केला जाईल.
DARPG चे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी यासंबंधीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की ‘सुशासन निर्देशांक हे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मूल्यांकनाची द्विवार्षिक आवृत्ती आहे. पुढील आवृत्ती डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित केली जाईल. DARPG कडून २०२१ आणि २०१९ चे सुशासन निर्देशांक जारी करण्यात आले आहेत. DARPG ने २०२१-२०२४ या कालावधीसाठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि अरूणाचल प्रदेशसाठी जिल्हा सुशासन निर्देशांक प्रकाशित केला आहे.
२५ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या २०२१च्या निर्देशांकात १० क्षेत्रातील ५८ इंडिकेटर्सचा समावेश करण्यात आला होता.या रँकिंगमध्ये गुजरात पहिल्या क्रमांकावर राहिले, तर २० राज्यांच्या २०१९ पासूनच्या आकडेवारीतसुधारणा दिसून आली आहे.
२५ डिसेंबर २०१९, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीच्या दिवशी हा निर्देशांक सुरू करण्यात आला होता. २५ डिसेंबर हा दिवस सुशासन दिवस (गुड गव्हर्नन्स डे) म्हणून साजरा केला जातो. तसेच या सुशासन निर्देशकांमध्ये कृषी, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिक केंद्रित प्रशासन यासह ५० हून अधिक इंडिकेटर्सचा समावेश आहे. तामिळनाडू आणि गुजरात यांनी अनुक्रमे २०१९ आणि २०२१ च्या रँकिंगमध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये पहिले स्थान मिळवले होते.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाकडून (Department of Administrative Reforms and Public Grievances) २०२३ निर्देशांक ७ डिसेंबर पर्यंत जारी करण्याचे नियोजन केले जात होते.
डीएआरपीजी (DARPG) ने १९ ते २४ डिसेंबरपर्यंत लोकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राष्ट्रीय मोहीम ‘प्रशासन गाव की ओर’ जाहीर करतेवेळी एक प्रसिद्धिपत्र जारी केले होते. ज्यामध्ये विशेष अभियान ४.० चा मुल्यांकन अहवाल, सुशासन निर्देशांक २०२३ आणि CPGRAMS चा वार्षिक अहवाल जारी केला जाईल असे सांगण्यात आले होते.
तसेच नोव्हेंबर महिन्यात जारी केलेल्या मंत्रालयाच्या २०२३-२०२४च्या वार्षिक अहवालात विभागाने माहिती दिली होती की, ‘पहिला सुशासन निर्देशांक २०१९ मध्ये, दुसरा सुशासन निर्देशांक २०२१ मध्ये जारी करण्यात आला होता. तर तिसरा सुशासन निर्देशांक २०२३ तयार करण्यात आला असून तो लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल’.
हेही वाचा>> “…तर बायको पळून जाईल”, वर्क-लाइफ बॅलन्सच्या मुद्द्यावर गौतम अदाणी स्पष्टच बोलले; पाहा…
नेमकं कारण काय?
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशासन निर्देशांक २०२३ हा २३ डिसेंबर रोजीच जाहीर केला जाणार होता, पण सरकारने पुढे तो जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यांकडून गोळा केलेला डेटा हा २०२३ शी संबंधीत होता आणि २०२४ च्या शेवटी तो जारी केला तर डेटा कालबाह्य किंवा जुना ठरेल. त्यामुळे सुशासन निर्देशांकाची प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाईल आणि नवीन डेटा गोळा केला जाईल.
DARPG चे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी यासंबंधीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की ‘सुशासन निर्देशांक हे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मूल्यांकनाची द्विवार्षिक आवृत्ती आहे. पुढील आवृत्ती डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित केली जाईल. DARPG कडून २०२१ आणि २०१९ चे सुशासन निर्देशांक जारी करण्यात आले आहेत. DARPG ने २०२१-२०२४ या कालावधीसाठी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि अरूणाचल प्रदेशसाठी जिल्हा सुशासन निर्देशांक प्रकाशित केला आहे.
२५ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलेल्या २०२१च्या निर्देशांकात १० क्षेत्रातील ५८ इंडिकेटर्सचा समावेश करण्यात आला होता.या रँकिंगमध्ये गुजरात पहिल्या क्रमांकावर राहिले, तर २० राज्यांच्या २०१९ पासूनच्या आकडेवारीतसुधारणा दिसून आली आहे.
