करोनाकाळात नोकरी गमावलेल्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नोकरी गमावलेल्यांच्या पीएफ खात्यात २०२२ पर्यंत पीएफचे योगदान सरकार जमा करणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची ईपीएफओमध्ये नोंदणी आहे, अशाच कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबतची औपचारिक घोषणा केली आहे. दुसरीकडे १६ योजनांतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

“कोरोना काळात नोकरी गमावल्यानंतर, औपचारिक क्षेत्रातील छोट्या छोट्या नोकऱ्यांसाठी पुन्हा बोलावलेलेच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. तसेच, या योजनेत फक्त तेच लोक समाविष्ट होतील ज्यांची कंपनी EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत आहे.”, असंही अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. “अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे २५ हजारांहून अधिक कामगार आपल्या गावी परतले आहेत. त्यांना केंद्र सरकारच्या १६ योजनांतर्गत रोजगार दिला जाईल. यासाठी सरकारने मनरेगाचे बजेट ६० हजार कोटीवरून १ लाख कोटी केलं आहे.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

उत्तर प्रदेशात मिशन शक्ती कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी लखनौला पोहोचलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक विकासाचा विचार करून अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारची जन धन योजना, मुद्रा कर्ज फक्त सर्व महिलांसाठी केंद्रित आहे, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. या दरम्यान त्यांनी बचत गटांच्या महिलांशी संवाद साधला.

“शेजारी पाहा काय घडतंय, बलाढ्य अमेरिकेला कसं सामान बांधून परतावं लागलं; तुम्हाला अजूनही संधी आहे”

यापूर्वी केंद्र सरकारने आत्मनिभर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ३० जून २०२१ पर्यंत पीएफ योगदान देण्याची घोषणा केली होती. ३० जून रोजी मर्यादा संपण्याच्या एक दिवस आधी २९ जून रोजी सरकारने या योजनेची अंतिम मुदत पुढील वर्षी मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने ही घोषणा केली होती. यापूर्वी केंद्र सरकारनं महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता १७ टक्क्यांऐवजी २८ टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. करोनामुळे महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२० पासून बंद करण्यात आला होता.

 

Story img Loader