केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी करोना लसीकरण मोहीम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी अमित शाह यांच्या भेटीसाठी मंगळवारी संसदेत पोहोचले होते. अमित शाह यांच्या भेटीनंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी अमित शाह यांनी हे आश्वासन दिलं असल्याची माहिती दिली.
सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी संसद भवनात अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अमित शाह यांच्यासोबत पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या कामकाजाबाबत तसंच समस्यांबाबत चर्चा केली. या भेटीनंतर बोलताना सुवेंदू अधिकारी यांनी, अमित शाह यांनी करोना लसीकरण मोहीम संपल्यानंतर प्रलंबित असलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाईल असं आश्वासन दिल्याची माहिती दिली.
सुवेंदू अधिकारी यांनी या भेटीत अमित शाह यांच्यासमोर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससोबत सुरु असलेल्या राजकीय लढाईसंबंधीही अनेक मुद्दे मांडले. आपण अमित शाह यांच्याकडे भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई कऱण्यासाठी तृणमूलच्या १०० नेत्यांची यादी दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
११ डिसेंबर २०१९ ला संसदेत सीएए संमत करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली तयार केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केलेला असतानाही, अमित शाह यांनी याची अमलबजावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.
कोणाला फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी संसद भवनात अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अमित शाह यांच्यासोबत पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या कामकाजाबाबत तसंच समस्यांबाबत चर्चा केली. या भेटीनंतर बोलताना सुवेंदू अधिकारी यांनी, अमित शाह यांनी करोना लसीकरण मोहीम संपल्यानंतर प्रलंबित असलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाईल असं आश्वासन दिल्याची माहिती दिली.
सुवेंदू अधिकारी यांनी या भेटीत अमित शाह यांच्यासमोर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेससोबत सुरु असलेल्या राजकीय लढाईसंबंधीही अनेक मुद्दे मांडले. आपण अमित शाह यांच्याकडे भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई कऱण्यासाठी तृणमूलच्या १०० नेत्यांची यादी दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
११ डिसेंबर २०१९ ला संसदेत सीएए संमत करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशी अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली तयार केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांनी सीएएला विरोध केलेला असतानाही, अमित शाह यांनी याची अमलबजावणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.
कोणाला फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू?
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल?
सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
