‘आधार’अभावी माहिती नाकारणे हे आरटीआयमधील तरतुदींचे उल्लंघन

एखाद्या व्यक्तीने आधार कार्ड न दिल्याच्या कारणासाठी त्याला माहिती पुरवण्यास नकार देणे हे माहिती अधिकार कायद्याने हमी दिलेल्या अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला असून, दोषी अधिकाऱ्याला दंड ठोठावला आहे.

आणखी वाचा

“संतोष देशमुख प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालणारे नालायक…”, वडेट्टीवार यांची टीका

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

राज्य मंत्रिमंडळातील ६५ टक्के मंत्री कलंकित, पटोलेंचा गंभीर आरोप

घरफोडया करणाऱ्या दोघांना मध्‍यप्रदेशात केले जेरबंद; चार गुन्‍हयांची कबुली, साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल हस्‍तगत

कोल्हापुरात कचरा आगीने त्रस्त नागरिकांकडून संताप; प्रशासक धारेवर, पालकमंत्र्यांचीही भेट

कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा

विकासकाकडून दहा कोटींची खंडणी मागण्याचे प्रकरण : छोटा राजन टोळीच्या दोघांना सत्र न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन

आरोपींनाही गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार आहेच!

अर्जदाराने मागितलेली माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉपरेरेशनच्या (हुडको) तत्कालीन अधिकाऱ्याला आयोगाने कमाल दंड आकारला आहे. हुडकोने खरेदी केलेल्या भेटवस्तू आणि सीएमडीद्वारा करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती अर्जदाराने माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. मात्र अर्जदाराने त्याची ओळख पटवणारी कागदपत्रे न दिल्याचे कारण देऊन, ती देण्यास हुडकोने नकार दिला होता.

हे प्रकरण विश्वास भांबुरकर यांच्याशी संबंधित आहे. २०१३ ते २०१६ या कालावधीत  हुडकोने भेटवस्तूंवर केलेला खर्च, एशियाड गावातील हुडकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (सीएमडी) अधिकृत निवासस्थाचे नूतनीकरण, या निवासस्थानाची वीजबिले आणि सीएमडींना देण्यात आलेला इतर मोबदला यासह इतर माहिती त्यांनी मागितली होती.

हुडकोचे तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकारी डी.के. गुप्ता यांनी ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी भांबुरकर यांना पत्र लिहून यांना ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र, तसेच नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते, असे सूचना आयुक्त o्रीधर आचार्युलु यांनी नमूद केले.

अर्जदाराने मागितलेली माहिती देण्याबाबत गुप्ता यांनी काहीच उल्लेख केला नाही आणि ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती दिली नाही. त्यामुळे अर्जदाराने तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पुराव्यांचा आग्रह न धरता माहिती दिली जावी यासाठी त्यांनी पहिले अपीलही दाखल केले. आणखी काहीजण वारंवार आरटीआय दाखल करत असल्याने आपल्याला अर्जदाराचा खरेपणा पडताळायचा होता, असे गुप्ता यांनी नंतर आयोगाला सांगितले.

गुप्ता यांचा हा युक्तिवाद कायदेशीर नसल्याने तो मान्य होम्यासारखा नाही. माहिती का नाकारली, याचेही सुयोग्य स्पष्टीकरण ते देऊ शकले नाहीत. ३० दिवसांतच नाही, तर त्यानंतरही सीआयसीने आदेश देईपर्यंत त्यांनी माहिती पुरवली नाही. त्यामुळे ते जास्तीत जास्त दंडास पात्र असल्याचे सांगून, त्यांनी पाच समान मासिक हप्त्यांमध्ये २५ हजार रुपये जमा करावेत असा आदेश माहिती आयुक्तांनी दिला