वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील (जीएसटी) त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाने शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रिगट देखरेख ठेवणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने त्यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जारी केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
लोकसत्ताच्या ई-पेपरच्या सर्व आवृत्त्या व प्रीमियम लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा