सरकारी नोकऱ्यांतील बढतीमध्ये अनुसुचित जाती/ जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावरून केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकारची नव्याने कोंडी झाली आहे. किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या मतविभाजनादरम्यान यूपीएची मदत करणाऱ्या बसपने हे विधेयक दोन दिवसांत मंजूर करण्याचा आग्रह धरला आहे. तर दुसरीकडे, हे विधेयक मंजूर केल्यास अधिवेशनाचे कामकाजच चालू देणार नाही, अशी धमकी समाजवादी पक्षाने दिल्याने ‘इकडे आड तिकडे विहिर’ अशी अवस्था केंद्राची झाली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांतील बढतीमध्ये अनुसूचित जाती/ जमातींना आरक्षण न दिल्यास सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी सोमवारी दिला. दोन दिवसांपूर्वीच किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्यावर यूपीएची पाठराखण करत मायावतींनी केंद्रासमोरील तो पेच सोडवला होता. त्यामुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे, या विधेयकास आमचा विरोध असून ते मंजूर झाल्यास आम्ही संसदेचे कामकाज बंद पाडू, असा इशारा समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी दिला. यासाठी प्रसंगी निलंबित होण्याचीही पक्षाच्या खासदारांची तयारी आहे, असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशमध्ये एकमेकांचे कट्टर शत्रू असलेल्या या दोन्ही मित्रपक्षांच्या भूमिकेमुळे यूपीएची मात्र गोची झाली आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी सरकार चर्चा करत आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र, दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान, संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आरक्षण विधेयकात काही दुरुस्ती केल्यास त्याला पाठिंबा देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.
