उत्तराखंड विधानसभेत मावळते मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना शक्तिपरीक्षा घेण्याची संधी दिली पाहिजे, असे सांगत येत्या १० मे रोजी सकाळी ११ ते १ या वेळेत शक्तिपरीक्षा घेण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या दोन तासांसाठी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या शक्तिपरीक्षेवेळी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेले काँग्रेसचे नऊ सदस्य मतदान करू शकणार नाहीत. केंद्र सरकारनेही उत्तराखंडमध्ये शक्तिपरीक्षा घेण्याच्या बाजूनेच भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या निरीक्षकाच्या देखरेखीखाली ही शक्तिपरीक्षा होणार आहे.


उत्तराखंडमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सात प्रश्न उपस्थित केले होते आणि त्याची उत्तरे देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. या प्रकरणात शक्तिपरीक्षा हाच एक उपाय आहे. लोकशाहीचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. जर राष्ट्रपती राजवट योग्य नाही असे म्हटले तर विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेणे आवश्यक आहे. आम्ही राष्ट्रपती राजवट उठवत नाही पण शक्तिपरीक्षा महत्त्वाची आहे त्यावर तुम्ही विचार करा, असे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते.

 

Story img Loader