आसाममधील दहशतवाद संपुष्टात; केंद्र, राज्य सराकर आणि अतिरेकी संघटना ULFA मध्ये शांतता करार

दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सदर शांतता करार करण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, गृह सचिव अजय भल्ला, आसामचे पोलिस महासंचालक जीपी सिंह यांच्यासह उल्फा समूहाचे सदस्य उपस्थित होते. परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गट या सामंजस्य करारात सहभागी झालेला नाही.

कोणत्या मुद्द्यावर करार झाला?

• आसामचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित ठेवला जाईल.
• आसाममधील लोकांना रोजगाराच्या संधी राज्यातच उपलब्ध करून दिल्या जातील.
• सशस्त्र बंडखोरांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल.
• सशस्त्र बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील, ते केले जातील.

आसामच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय – शाह

“माझ्यासाठी खूप आनंदाचा दिवस आहे. आसामच्या भविष्यासाठी आज एक महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. दीर्घ काळापासून आसाम आणि संपूर्ण ईशान्य भारताने हिंसेचा सामना केला. जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामकाज हाती घेतले, तेव्हापासून ईशान्य भारत आणि दिल्लीमधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. खुल्या मनाने सर्वांशी संवाद साधला. या संवादातूनच कट्टरतावाद, हिंसा आणि वादांपासून मुक्त असलेला ईशान्य भारताची कल्पना मांडली गेली आणि त्यानुसार गृहमंत्रालयाने काम केले. मागच्या पाच वर्षांत ईशान्य भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात नऊ शांतता आणि सीमा संबंधित करार करण्यात आले आहेत. यामुळे ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित झाली”, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

अमित शाह पुढे म्हणाले, “नऊ हजार पेक्षा अधिक बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आसामबाबत बोलायचे झाल्यास ८५ टक्के परिसरातून AFSPA ला हटविण्यात आले आहे. आज भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम (ULFA) यांच्यात त्रिपक्षयी करार झाला आहे. या करारामुळे आसाममधील सशस्त्र बंडखोरांना शांत करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. आसामच्या शांतीसाठी हा करार खूप महत्त्वाचा आहे. उल्फाच्या सर्व बंडखोरांनी लोकशाही व्यवस्थेत सहभागी होण्याचे वचन दिले आहे, ही घटना आम्हाला आनंद देणारी आहे.”