अमेरिकेशी नुकत्याच झालेल्या आण्विक समझोत्यानुसार, अणुभट्टीत अपघात घडल्यास त्याचे बळी ठरलेल्यांना विदेशातील यंत्रसामग्रीच्या पुरवठादारांवर खटला भरता येणार नाही, तसेच त्यासाठी भारताच्या अणुदायित्व कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
आण्विक संयंत्रात अपघात घडल्यास त्याची जबाबदारी, नुकसानभरपाई आणि आश्रयाचा हक्क यांसह वादग्रस्त मुद्दय़ांशी संबंधित नेहमी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने एक सविस्तर माहितीपुस्तक जारी केले आहे. अणुहानी नागरी दायित्व कायद्यात किंवा त्यासंबंधीच्या नियमांत कोणत्याही दुरुस्तीचा प्रस्ताव नाही, असे सरकारने यात म्हटले आहे.
अणुभट्टय़ांच्या अपघातपीडितांना तिच्या परदेशी पुरवठादारांवर खटला भरता येणार नाही. मात्र, संचालक व पुरवठादार यांच्यातील करारानुसार संचालक भारतीय कंपनी परदेशी पुरवठादारांना जबाबदार धरू शकणार आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा भारत भेटीवर येण्याच्या तीनच दिवस आधी भारत व अमेरिकेतील आण्विक संपर्क गटात लंडन येथे आण्विक करार धोरणातील अडथळ्यांबाबत चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या. या चर्चेच्या आधारे, नागरी आण्विक सहकार्याबाबत प्रलंबित असलेल्या दोन मुद्दय़ांवर अमेरिकेशी समझोता झाला .
नागरी अणुहानी दायित्व कायद्यानुसार अणुभट्टीतील अपघाताची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी संचालक कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. इतर कुठल्या कायद्यांखाली आण्विक अपघातांसाठी भरपाई मागण्याची तरतूद या कायद्याच्या करारातील कलम ४६ मध्ये करण्यात आलेली नाही. शुक्रवारी भारताने तसे समझोतापत्र अमेरिकेला दिले आहे. अणुसाहित्यावर देखरेख करण्याचे अधिकार अमेरिकेला देण्यात आल्याचा परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन यांनी इन्कार केला. कलम ४६ अन्वये पीडितांना अणुदुर्घटनेच्या परिस्थितीत परदेशी न्यायालयातही दाद मागता येणार नाही.