केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) स्वायत्तता देण्यासाठी कोणकोणती पावले उचलण्यात येतील, याची सविस्तर माहिती असलेले ४१ पानांचे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सीबीआयच्या स्वायत्ततेसंदर्भात मंत्रिगटाने सुचवलेल्या शिफारशींचा समावेश या प्रतिज्ञापत्रामध्ये करण्यात आला आहे.
कोळसा खाण वाटपप्रकरणी सीबीआयच्या तपासाचा स्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्याआधी कोळसा मंत्री, पंतप्रधान कार्यालय यांना दाखविण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र काही महिन्यांपूर्वी सीबीआयच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. सीबीआयला स्वायत्तता देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, याविषयी न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सीबीआयच्या स्वायत्ततेसंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आलीये. सीबीआयच्या संचालकांची निवड पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती करेल, असे या प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय. पंतप्रधान हे या समितीचे अध्यक्ष असतील.
सीबीआयकडून करण्यात येणाऱया तपासात केंद्र सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असेही आश्वासन प्रतिज्ञापत्रामध्ये देण्यात आले आहे. सीबीआयचे संचालक हे दोन वर्षांपेक्षा जास्त दिवस त्या पदावर राहणार नाहीत. त्याचबरोबर पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीच्या परवानगीशिवाय संचालकांची बदली करण्यात येणार नाही, असेही या प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
