गेल्या काही वर्षांपासून देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात चर्चा होत असल्याचं दिसून आलं आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या मुद्द्याचं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने समर्थन करताना दिसले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर चर्चा होत होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता एक देश, एक निवडणूक ही चर्चा वास्तवात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात एकीकडे विरोधक केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका करत असले, तरी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
काय आहे केंद्र सरकारचा निर्णय?
केंद्र सरकारनं गुरुवारी यासंदर्भात एक निर्णय जाहीर केला असून त्यानुसार माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एक देश, एक निवडणूक हे तत्व देशात प्रत्यक्षात अंमलात येऊ शकतं का? असल्यास त्यासाठी कोणत्या तरतुदी, उपाययोजना कराव्या लागतील यासंदर्भात आढावा घेऊन शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे.
“कुटुंबासारखे मित्र का?”; अदाणी प्रकरणी मोदींना टॅग करत खासदार मोईत्रा यांचा हल्लाबोल, म्हणाल्या…
खुद्द माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली असल्यामुळे एक देश, एक निवडणूक योजनेसाठी केंद्र सरकार आग्रही असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, दुसरीकडे विरोधकांकडून यावर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. “सर्व पक्षांना व देशाच्या संसदेला विश्वासात घेतल्याशिवाय केंद्र सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकते?” असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे. तसेच, ‘वन नेशन, वन इलेक्शनच्या आधी देशात फेअर (न्याय्य) इलेक्शन घ्या’ अशी टीकाही विरोधक करताना दिसत आहेत.
संसदेचं विशेष अधिवेशन
एकीकडे केंद्र सरकारने ही समिती स्थापन केली असताना दुसरीकडे येत्या १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. त्यामुळे एक देश, एक निवडणूक योजनेवर या अधिवेशनात चर्चा किंवा अंतिम प्रस्ताव मंजुरी होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
